काठमाण्डौं । सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’मार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
यस निर्णयअनुसार अब निजामती सेवामा दलीय वा आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन रहने छैन, तर कर्मचारीका गुनासा सुन्ने वैकल्पिक व्यवस्था भने राखिने बताइएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि युनियन व्यवस्था हटाउने तयारी भइरहेकै अवस्थामा अध्यादेश जारी गरिएको हो।
सरकारले निजामती सेवामा दलीय प्रभाव कम गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम आवश्यक भएको दाबी गरेको छ।
तर, विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रेड युनियनको अधिकार कायम राख्न माग गरेका छन्।
माग नसुनिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।

