काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमा सरकारको प्राथमिकता कर संरचना सन्तुलनमा केन्द्रित देखिएको छ।
विद्युतीय गाडीहरूमा कर नबढाई हालको दर यथावत् राखिएको छ भने स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने चुरोट, बियर, मदिरा र सुर्तीमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरिएको छ। साथै, स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा पनि फराकिलो बनाइएको छ।
डिजिटल र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर छुट
डिजिटल कारोबारमा लाग्दै आएको कर हटाइएको छ भने कारोबार शुल्क समेत घटाइने भएको छ। सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विभिन्न छुटहरू घोषणा गरिएको छ।
विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र त्यो अन्तिम कर मानिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, आईटी सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट दिइनेछ। दश करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार भएका स्टार्टअपहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने नीति ल्याइएको छ।
विशेष उद्योगहरूलाई कर लाभ
होटल, रिसोर्ट र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई विशेष उद्योगसरह आयकर छुट तथा विद्युत महसुलमा समेत सहुलियत दिने प्रावधान गरिएको छ।
सौर्य, वायु र ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जामा आधारित उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य सबै कर तथा महसुल हटाइएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक उद्योगहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइनेछ।
खेलकुद र कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
फुटबल, क्रिकेट लगायतका बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण, खेल सामग्रीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्नेछ।
प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक मल उत्पादनमा प्रयोग हुने मेशिनरीको आयातमा भन्सार महसुल हटाइएको छ। त्यसैगरी काठ सिजनिङ्ग उद्योगका लागि आवश्यक मिल(मेशिनरीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ।
विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ उद्योगको प्रवर्द्धन
विद्युतीय गाडी चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगका लागि आवश्यक उपकरणको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिइनेछ। यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्वमा सुधारात्मक उपायहरू
२० वर्षभन्दा पुराना वा प्रयोगमा नआएका सवारी साधनहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क विवरण नबुझाएका व्यक्तिलाई ब्याज, जरिवाना तथा थप दस्तुरमा सहुलियत दिइनेछ।
आय विवरण नबुझाएका करदाताहरूलाई संशोधित कर निर्धारणमार्फत उत्पन्न बक्यौता फरफारक गर्न मौका दिइएको छ।
विदेशी मुद्रा र यात्री सुविधामा सुधार
नेपाल प्रवेश गर्दा ५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक बिना घोषणा ल्याउन पाइने र सोभन्दा बढी भएमा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था सहज बनाइने भएको छ।
अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्था
श्रवण शक्ति कमजोर भएकाका लागि आवश्यक श्रवणयन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज।
खाद्यान्न, फलफूल, गेडागुडी, वनस्पति, पशुजन्य र दूधजन्य वस्तुहरूको आयातमा अग्रिम आयकर खारेज।
निकासी तथा पैठारी गर्ने व्यवसायीका लागि ३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेण्टी खारेज।
करयोग्य कारोबार नभए पनि न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
भन्सार विन्दुबाट अस्थायी सवारी र ढुवानी साधन प्रवेश गरेपछि अन्य तहहरूबाट अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने प्रावधान लागू ।