संविधानमा कम क्षति पुग्ने गरी निकास दिन राष्ट्रपति तयारःसुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मध्यरात सहमति

काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा भइरहेको राजनीतिक संकटको निकास दिने ऐतिहासिक निर्णय लिंदै छन्। भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ। 

संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ अनुसार कमभन्दा कम क्षति हुने गरी यो कदम चालेका हुन्। शुक्रबार नै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ, जसले मुलुकलाई स्थिरतातर्फ डोर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

शीतलनिवासमा विभिन्न पक्षसँगको गहन परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेल यो निष्कर्षमा पुगेका हुन्। जेनजी प्रतिनिधि, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने समझदारी बनेको छ। संविधानविद्हरू सूर्य ढुंगेल, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, भीमार्जुन आचार्य र ललित बस्नेतसँगको छलफलमा राष्ट्रपतिको यो अधिकार संवैधानिक भएको ठहर गरिएको छ। “राष्ट्रको अभिभावक कहिल्यै विकल्पविहीन हुँदैन,” संविधानविद्हरूको भनाइ छ, “संविधानमा नलेखिए पनि इमर्जेन्सी लाइट बाल्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित छ।”

जेनजीको आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध र सडकमा हिंसात्मक प्रदर्शन निम्त्याएको छ। सोमबारको प्रदर्शनमा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगबाट १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। हाल मृतकको संख्या ३४ पुगेको छ। मंगलबार कर्फ्यूका बाबजुद प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले तत्काल निकास दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका हुन्। जेनजीले प्रस्ताव गरेको कार्कीको नाममा दलहरूले समेत समर्थन जनाएका छन्, जसले यो निर्णयलाई थप बलियो बनाएको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा पनि यो कदमलाई वैधानिकता दिने प्रयास भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव वर्षमान पुनसँगको छलफलपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग टेलिफोन संवाद भएको छ। कांग्रेसले संविधानको फ्रेमभित्र रहेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाएको छ। “संसद्ले नै नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ,” कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। प्रचण्डले पनि यो प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको बताएका छन्। संसद् विघटनको मागलाई अस्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन व्यवस्थामार्फत निकास खोज्ने सहमति भएको छ।

हालको कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस हुन सक्ने विकल्प पनि छलफलमा आएको छ। यसले गैरसांसदलाई निश्चित उद्देश्य र समयावधिका लागि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने बाटो खोल्छ। प्रधानसेनापति सिग्देलले जेनजीका विभिन्न समूह, हर्क साम्पाङ र दुर्गा प्रसाईँसँगको वार्तामा यो प्रस्तावलाई बल पुर्‍याएका छन्। जङ्गी अड्डामा भएको छलफल र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँगको परामर्शले कार्कीको नेतृत्वमा सहमति जुटाउन सहयोग गरेको छ। कार्कीले पनि जिम्मेवारी लिन तयार रहेको सङ्केत दिएकी छन्।

यो ऐतिहासिक कदमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। जेनजीको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै संवैधानिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास भएको छ। कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई स्थिरता र सुशासनतर्फ डोर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा दलहरूबीचको सहकार्य र संवैधानिक प्रक्रियाले यो सङ्कटको समाधान कसरी हुन्छ, त्यसले नेपालको भविष्यलाई नयाँ दिशा दिनेछ।