प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीला कार्कीको सपथ शुक्रबार बिहान: संसद विघटन नहुने, गणतन्त्र रहने

काठमाण्डौ । मुलुकमा चुलिएको राजनीतिक संकटबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निर्णायक मोडमा पुगेका छन्। बिहीबार मध्यराति शीतल निवासमा भएको घनिभूत छलफलपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ ।  

शितल निवासस्थित उच्च स्रोतका अनुसार शुक्रबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्कीले सपथ लिनेछिन् ।  

भ्रष्टाचारविरोधी जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको राजनीतिक संकट र सडकको हिंसात्मक प्रदर्शनले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको सन्दर्भमा यो निर्णयलाई संवैधानिक सन्तुलन र गणतन्त्रको रक्षाका लागि ऐतिहासिक कदम मानिएको छ। संविधानको कुनै पनि धारामा नटेकेर ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’का आधारमा कार्कीलाई शुक्रबार बिहान ९ बजे सपथ गराउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ। संसद् विघटन नहुने र घाइते अवस्थामा रहेको संविधान यथावत् रहने सङ्केतले यो कदमले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यो निर्णयले शीतलनिवासलाई गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा कायम राख्दै बाहिरी हल्लाहरूलाई खारेज गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेल आफ्नो कार्यकालभर शीतलनिवासमै रहँदै आएका छन्, र हालैको आगलागीले शीतलनिवासको अघिल्लो भाग क्षतिग्रस्त भए पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पालामा निर्मित पछिल्लो भागमा उनी बसोबास गरिरहेका छन्। आज त्यहीँ भएको घनिभूत छलफलमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू, जेनजी प्रतिनिधि, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र संविधानविद्हरूको सहभागिताले कार्कीको नेतृत्वमा सहमति जुटेको हो। यो कदमले पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारको सम्झना गराउँछ, तर वर्तमान परिस्थितिको जटिलताले यसलाई थप विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

जेनजीको आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध, प्रहरी दमन र आगलागीका घटनाहरूलाई निम्त्याएको छ। सोमबारको प्रदर्शनमा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगबाट १९ जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन संख्या अहिले ३४ पुगेको छ। मङ्गलबार कर्फ्यूको उल्लङ्घन गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरेपछि मुलुक संकटको डिलमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानविद्हरू सूर्य ढुंगेल, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, भीमार्जुन आचार्य र ललित बस्नेतसँगको छलफलले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’लाई जोड दिएको छ। संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा कदम चाल्ने अधिकार प्रदान गर्छ, तर यो निर्णय कुनै धारामा नटेकेर संकट समाधानको असाधारण उपायका रूपमा आएको छ।

राजनीतिक दलहरूको सहमति यो कदमको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव वर्षमान पुनसँगको संवादमा कार्कीको नेतृत्वमा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले टेलिफोनमार्फत संसद्बाट वैधानिकता दिने र संविधानको फ्रेमभित्र रहने सर्तमा सहमति जनाएका छन्। संसद् विघटनको मागलाई अस्वीकार गर्दै गैरसांसदलाई निश्चित समय र उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री बनाउने संक्रमणकालीन व्यवस्थामा दलहरू एकमत देखिएका छन्। हालको कामचलाउ सरकारबाट बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस हुन सक्ने सम्भावनाले यो प्रक्रियालाई थप बलियो बनाएको छ।

यो निर्णयले नेपालको गणतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थालाई जोगाउने प्रयास गरेको छ, तर यसले केही प्रश्नहरू पनि खडा गरेको छ। ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ले संवैधानिक रिक्ततामा कदम चाल्ने ठाउँ दिएको भए पनि दीर्घकालीन प्रभावलाई विचार गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। जेनजीको आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोशलाई सतहमा ल्याएको छ, तर हिंसात्मक प्रदर्शन र आगलागीले सामाजिक स्थिरतामाथि चुनौती थपिएको छ। कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने अन्तरिम सरकारले यी मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। प्रधानसेनापति सिग्देलले जेनजीका हर्क साम्पाङ, दुर्गा प्रसाईँ र अन्य समूहसँग गरेको वार्ताले सामाजिक तनाव कम गर्न सहयोग गरेको छ, तर राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र संवैधानिक प्रक्रियाको निरन्तरता यो कदमको सफलताको कसी बन्नेछ।

सुशीला कार्कीको सपथले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ। उनको निष्पक्ष छवि र न्यायिक पृष्ठभूमिले संकटग्रस्त मुलुकलाई सुशासन र स्थिरतातर्फ डोर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, घाइते संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि यो कदम पर्याप्त हुनेमा विश्लेषकहरू विभाजित छन्। आगामी दिनहरूमा अन्तरिम सरकारले जेनजीको माग, दलहरूको सहमति र संवैधानिक सीमालाई कसरी सन्तुलन गर्छ, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको मार्गचित्र कोर्नेछ। शुक्रबार बिहान ९ बजेको सपथ समारोहले यो सङ्कटको नयाँ मोडलाई औपचारिकता दिनेछ, तर चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्।