काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंश र त्यसपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई ध्यान दिएर सरकारले करदाताहरुलाई राहात दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले करदाताहरुलाई राहात दिने निर्णय गरेसँगै सोही अनुसार गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालयले तालुकदार निकायलाई निर्देशन समेत मंगलबार नै दिइसकेको छ ।
यो निर्णयसँगै करदाताले २०८२ भदौ २५ गतेसम्म पेश गर्नुपर्ने २०८२ साउनको मासिक मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा र विलासिता शुल्कको वितरण तथा कर रकम २०८२ असोज २५ गतेसम्म दाखिला गर्न सक्नेछन् ।
थप गरिएको अवधिभित्र विवरण तथा विवरण बमोजिमको कर दाखिला गरेमा सम्बन्धित ऐन बमोजिम लाग्ने बिलम्ब शुल्क, शुल्क ब्याज, थप दस्तुर वा जरीवाना नलाग्ने गरी आन्तरिक राजश्व विभागले एकीकृत कर प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत अर्थले निर्देशन दिइसकेको छ ।