कर्णालीमा बजेट विवाद टुंगियो, ६ बुँदे सहमतिपछि प्रदेशसभा सञ्चालनको बाटो खुल्यो

काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच बजेटसम्बन्धी देखिएको विवाद ६ बुँदे लिखित सहमतिमार्फत टुंगिएको छ। सहमतिसँगै लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुने भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि आजै पारित हुने सम्भावना रहेको छ।

सहमतिअनुसार कार्य विभाजन नियमावलीविपरीत प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गरिने छैन। साथै, ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ले निर्धारण गरेको बजेट सीमाभन्दा कम रकमका नयाँ आयोजना कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख छ। क्रमागत तथा सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना भने यस व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने छैनन्।

यस्तै, सार्वजनिक महत्त्वका आयोजना बाहेक प्रतिष्ठान, स्मृति भवन, फाउन्डेसनलगायत संस्थाका नाममा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नगरिने सहमति भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्ता योजनामा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको भन्दै विवाद भएको थियो। यस वर्ष पनि समान प्रकृतिका योजना बजेटमा समावेश भएपछि पुनः आलोचना भएको थियो।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले दैलेखको दुल्लु र भैरवी क्षेत्रमा ‘नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम’का लागि आफ्नै मन्त्रालयबाट पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि उक्त विषय विवादमा परेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले समावेश नगरेको आयोजना आफ्नै मन्त्रालयमार्फत बजेटमा समेटिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभामै नियमावलीविपरीतका योजना कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारेका थिए।

सहमतिमा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको साझा सहमतिमा यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत ११ हजारभन्दा बढी छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा भइसकेको छ। कार्यक्रम बजेटबाट हटाइएपछि यसको निरन्तरताबारे व्यापक चासो र आलोचना भएको थियो।

त्यसैगरी, भौगोलिक अवस्थिति जनाउन आवश्यक परेका बाहेक निश्चित व्यक्ति वा परिवारलाई लक्षित गरी प्रस्ताव गरिएका आयोजना पनि कार्यान्वयन नगरिने सहमति भएको छ।

लिखित सहमतिसँगै प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ। अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।