कोशीमा बजेट विवाद समाधानतर्फ: १ अर्ब रुपैयाँ बराबर संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

 

काठमाण्डौ। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउने र असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्ने गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटमा देखिएको असन्तुलन, प्राविधिक त्रुटि र छुटेका योजनालाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। सरकारको यो प्रतिबद्धतासँगै पछिल्लो १० दिनदेखि प्रदेशसभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ।

सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर, बजेट मन्त्रीमुखी भएको, योजनाका नाम र ठेगानामा त्रुटि रहेको, कतिपय निर्वाचन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको तथा बहुवर्षीय योजनामा असन्तुलन देखिएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले लगातार विरोध गर्दै आएका थिए।

मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार बजेटलाई थप सन्तुलित बनाउन विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजनबाट रकम कटौती गरी छुटेका तथा आवश्यक योजनामा बाँडफाँट गरिनेछ। यसरी संकलित रकम सांसदहरूले सिफारिस गरेका तर बजेटमा नसमेटिएका योजनामा खर्च गरिने सरकारको तयारी छ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ कटौती गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ समर्पण गरिनेछ।

मन्त्री लिङ्थेपले बजेट मन्त्रीहरूको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गरिने बताए। उनका अनुसार मन्त्रीहरूको जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा गएको बजेटको अनुपातलाई आधार मानेर अन्य क्षेत्रमा पनि सन्तुलन कायम गरिनेछ।

सरकारले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र बहुवर्षीय योजनाबाट वञ्चित नहुने सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। हालसम्म बहुवर्षीय योजना नपरेका क्षेत्रमा साउनदेखि कम्तीमा एउटा योजना सञ्चालन हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने मन्त्री लिङ्थेपले स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेर पनि बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिने भएको छ। थोरै रकम थप गर्दा सम्पन्न हुन सक्ने योजनाको पहिचान गरी बजेट व्यवस्था गरिने सरकारको भनाइ छ।

बजेट पुस्तिकामा रहेका प्राविधिक त्रुटि, योजनाका नाम, ठेगाना र दोहोरिएका विवरण साउन मसान्तभित्र सच्याइने मन्त्री लिङ्थेपले बताए। त्यसका लागि कार्यदल गठन गरिने र कार्यदलको सिफारिसका आधारमा विनियोजन ऐनअनुसार संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

मन्त्री लिङ्थेपले प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका विषयलाई सरकारले सम्मानपूर्वक लिएको बताउँदै बजेट निर्माणमा देखिएका कमजोरी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार सच्याउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे।

सरकारको प्रतिबद्धतापछि प्रदेशसभामा बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको छ। साथै, बजेटप्रति सांसदहरूबीच देखिएको असन्तुष्टि पनि केही हदसम्म मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको छ।