सेबोनका कर्मचारीको तलबसुविधा बैंकरकोभन्दा बढी, राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको मनलाग्दी भागबण्डा

काठमाण्डौ । नेपालमा धेरै तलब र सेवासुविधा पाउने क्षेत्रको रुपमा बैंकिङलाई चिनिन्छ । बैंकरहरुले मासिक रुपमा पाउने सेवासुविधा, वार्षिक रुपमा पाउने बोनस तथा कहिलेकाही आवश्यकताका आधारमा आह्वान गरिने स्वेच्छिक अवकाश योजना(भीआरएस)मार्फत बैंकका कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवासुविधा आकर्षक हुने गर्छ । तर, तपाईलाई थाहा नहुनसक्छ, नेपालमा एउटा सरकारी निकाय यस्तो छ, जहाँका कर्मचारीहरुले आफू समानका अन्य निकायका कर्मचारीभन्दा मासिक झण्डै दोब्बर सेवासुविधा मात्र बुझ्दैनन्, जनताले तिरेको कर तथा प्राप्त अनुदानलाई भागबण्डा पनि गर्छन् । त्यति मात्र होइन, रिटायर्ड हुँदा बैंकरले पाउनेभन्दा बढी रकम एकमुष्ट लिएर घर जानसक्ने नियम समेत आफैंले बनाएका छन् । 

यसरी बैंकरभन्दा बढी सेवासुविधा पाउने र प्रभावकारी काम भने गर्न नसक्ने निकायको नाम हो नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) । यो हाम्रो विश्लेषण होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको अध्ययनको निश्कर्ष हो ।  

सेबोनका कर्मचारीहरु पछिल्लो ४० दिनदेखि आफूहरुले वर्षौदेखि लूट मच्चाउँदै आएको सेवासुविधा घट्ने र आफ्नो हितका लागि स्थापित केही कोषहरु खारेज गर्नेसम्मको निर्देशन प्राप्त भएपछि आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको एउटै उद्देश्य छ- त्यसरी सञ्चालित कोष खारेज नहोस् र उनीहरुले यो वा त्यो नाममा वर्षौदेखि मच्चाउँदै आएको लूट पनि जारी रहोस् ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र तालुकदार मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय समेत धितोपत्र बोर्डका विभिन्न समयमा क्रियाशील सञ्चालक समितिलाई प्रयोग गरेर कर्मचारीका लागि तोकिएका सेवासुविधा अस्वभाविक रहेको निश्कर्षमा पुगेका छन् । त्यही निश्कर्षसहित राज्यकोषमा भइरहेको नाङ्गो दोहन रोक्न अर्थमन्त्रालयले असोज २ गते सेबोनलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोष गैरकानूनी रहेको, ती कोष स्थापना गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइएको भन्दै खारेज गर्न तथा ती कोषमार्फत हालसम्म लिएको सुविधा समेत असूल उपर गर्न भनिएको छ । यही एक्सनपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । ४० दिनदेखि कामकाज ठप्प हुँदा समेत अन्तरिम सरकारले अराजक कर्मचारीमाथि कुनै एक्सन लिन सकेको छैन ।  

मनलाग्दी सेवासुविधा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरी पठाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई थप अध्ययन गरी तयार गरेको गोप्य प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारी सेवासुविधाको नाममा कुन हदसम्म 'लूट' मच्चाइएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।  

बिजशालालाई प्राप्त सो गोप्य प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार, निजामित सेवामा रहेका समान तहका कर्मचारीको तुलनामा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले विभिन्न सेवा र सुविधाका नाममा मासिक करिब दोब्बर रकम बुझ्ने गरेको मात्र देखाइएको छैन, कल्याणकोष र सुरक्षणकोषको नाममा राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम मनलाग्दी बाँडफाँड गरिएको सम्वेदनशील विषय पनि उठाइएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी कल्याणकोषमा कसरी रकम जम्मा गर्ने गरिएको छ भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोर्डको वार्षिक बचत रकमबाट निकै ठूलो पैसा कल्याणकोषमा जम्मा गरिने गरेको देखिन्छ । बचत रकम एक करोड रुपैयाँसम्म भएमा बचत रकमको २५ प्रतिशत, बचत रकम एक करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म भएमा बचत रकमको बीस प्रतिशत हुने, तर न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम हुनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । 

यसैगरी, बचत रकम २ करोडभन्दा बढी र ३ करोडसम्म भएमा बचत रकमको १५ प्रतिशत हुने, तर  न्यूनतम ४० लाखभन्दा कम हुने छैन भनिएको छ ।  

यस्तै, 'बचत रकम ३ करोडभन्दा बढी भएमा बचत रकमको १० प्रतिशत हुने, तर न्यूनतम ४५ लाखभन्दा कम  हुने छैन' भन्ने नियम बनाइएको देखिन्छ ।  

कर्मचारी कल्याणकोषबाट सेबोनका कर्मचारीले बिनाब्याज सापटीको रुपमा पैसा चलाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।  आफू स्वयम् वा छोराछोरीको बिहेबारी, ब्रतबन्ध, अन्य सामाजिक कार्यसम्मका लागि यस्तो रकम लैजान पाइने व्यवस्था छ । आफ्नो वा छोराछोरी पढाउन, कुनै रोग लागे उपचार गर्न, आफू र परिवारका सदस्य दुर्घटनामा परे उपचार गर्न, दैवीप्रकोप वा प्राकृतिक प्रकोपबाट धनजन क्षति भएमा, कर्मचारी वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा समेत कल्याणकारी कोषको रकम कर्मचारीले पाउने व्यवस्था गरिएको देखिएको छ।

सोही कल्याणकोष सञ्चालनका लागि तयार कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा(१)मा कुनै कर्मचारीले त्यहाँ २० वर्षसम्म काम गरेर रिटायरमेन्ट लिन चाहेमा निजले तत्काल खाईपाई आएको तलब बराबर पाँच वर्षको रकम र कुनै कर्मचारीले १५ वर्षभन्दा बढी र २० वर्षभन्दा कम सेवा गरी रिटायरमेन्ट हुन चाहेमा ३ वर्ष ६ महिना बराबरको तलब एकमुष्ट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई अख्तियारले कानूनको 'चरम दुरुपयोग' र 'अस्वभाविक' भनेको छ । 

'यसका अतिरिक्त नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी र नेपाल सरकार, निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीका बीचमा मासिक सेवासुविधामा समेत ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ ।' अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ-'तर पनि नेपालको पूँजीबजारको आधुनिकीकरण, संस्थाको क्षमता विकास र  सुशासनमा समेत जनताले अनुभूति गर्न सकिने खालको सुधार भएको देखिँदैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका उजुरी र उक्त उजुरीको गम्भीरता अध्ययन गर्दा समेत बोर्डमा सुशासनको स्तर निकै कमजोर रहेको देखिन्छ ।'  

अर्थ मन्त्रालयको छानबिनले के भन्छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेबोनमा कर्मचारीहरुले यो वा त्यो नाममा सरकारी स्रोतको चरम दोहन गरिरहेका उजुरीका आधारमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई २०८१ कात्तिक २१ गते एक पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि महाशाखाले समेत छानबिन गरी एक प्रतिवेदन २०८२ बैशाख २८ गते अख्तियारलाई पठाएको थियो ।  

अर्थमन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाएको छानबिन प्रतिवेदनमा समेत  नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट राज्यकोषबाट दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी कर्मचारी कल्याणकोष र कर्मचारी सुरक्षणकोष जस्ता कोषहरुको व्यवस्था अर्थमन्त्रालयको सहमति बेगर बोर्डको निर्णयबाट गरेको देखिएकोेले यस किसिमको निर्णयले बोर्डमा 'आर्थिक अनुशासनको पक्ष समेत कमजोर हुँदै जाने' देखिएको भनिएको छ ।  

अख्तियारले अर्थबाट प्राप्त प्रतिवेदनको विषयलाई समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गर्दै धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालकको रुपमा विभिन्न समयमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवहरुको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायीत्व पर्ने गरी विभिन्न कोषहरु सेबोनमा सञ्चालनको निर्णय हुँदा मन्त्रालयका सहसचिवहरुले असहमति जनाएको नदेखिएको भन्दै अख्तियारले आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।  

अख्तियारको निश्कर्ष तथा निर्देशन

अख्तियारले सेबोनमा अस्तित्वमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र कर्मचारी सुरक्षणकोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा अनियमितता भएको उजुरीमा छानबिन गर्दा कानूनविपरीत कार्य भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।  

'यसरी धितोपत्र बोर्डबाट कानूनविपरीत कोष सञ्चालन गर्दा पनि  नियमनकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट केही कारबाही भएको देखिँदैन ।' अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छः-'बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण जस्ता उस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरुका कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने सेवासुविधामा धेरै फरक समेत पाइएको देखिएको हुँदा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरुले राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजश्वलाई केही भाग राज्यकोषमा र केही भाग कर्मचारीले बिनाआधार र मापदण्ड अस्वभाविक रुपमा सुविधा लिने गरी कल्याणकोषमा रकम राखी दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने भविष्यमा अर्थतन्त्रमा कस्तो नकारात्मक असर गर्ला ? भन्ने प्रश्नप्रति मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो कार्यले आर्थिक अनुशासन तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारभूत सिद्धान्तको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको देखिँदा माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेख भएका गैरकानूनी एवम् आर्थिक विकृति र विसंगतिपूर्ण अवस्था आउन नदिन प्रचलित कानून बमोजिम जे जे गर्नुपर्ने हो गराई, एक महिनाभित्र यस आयोगलाई जानकारी गराउनुहुन साथै माथि उल्लेख भएबमोजिम तहाँबाट आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएपश्चात अनुसन्धानको बाँकी कार्यबाही अगाडि बढाइने व्यवहोरा अनुरोध छ ।'

यसअघि प्रकाशित समाचार :

तलबभत्तामा सेबोन कर्मचारीको लूट ! निजामतिभन्दा झण्डै दोब्बर, अख्तियारले उठायो प्रश्न