नेपालको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर रकेटको गतिमा बढ्यो, जीडीपीको ४६ हाराहारी पुग्यो

काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरु हुँदा कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रचार करोड रुपैयाँ रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड थप वृद्धि भई २८ खर्ब छ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

हाल सरकारले तिर्न बाँकी कूल सरकारी ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशतअर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६० र बाह्य ऋणको अनुपात २४ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भइसकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

पछिल्लो छ महिनामा सरकारले उठाएको ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८२ दशमलव ८१ र बाह्य ऋणको हिस्सा १७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आवका लागि तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँबराबर उठाइसकेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँमात्रै उठाएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा पनि पछिल्लो छ महिनामा ठूलो रकम खर्च भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आवका लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा गत पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि एक खर्ब ५५ अर्ब १३ लाख ५४ हजार र बाह्ण ऋण तिर्नका लागि ३१ अर्ब ९९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक र बाह्य दुवै शीर्षकका ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि पछिल्लो छ महिनामा एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड र ब्याज भुक्तानीका लागि ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा पुस मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ०६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

-राससबाट साभार