उच्च अदालत पाटनद्वारा पिकअप गाडीमा सिट जडानसम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाण्डौ । सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता भएका पिकअप गाडीमा सिट जडान गरी यात्रु बोक्ने कार्य कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र यातायात व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को प्रावधान विपरीत मालवाहक सवारी (पिकअप) मा निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको सिट सङ्ख्याभन्दा बाहिर थप सिट जडान गरी यात्रु बोक्ने कार्य भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

ऐनको दफा १२(१) अनुसार एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम १६ ले मालवाहक सवारीको वर्गीकरण तथा सिट क्षमताको निर्धारण गरेको छ भने ऐनको दफा ३९ ले स्वीकृति विना सवारी हेरफेर गर्न रोक लगाएको छ। दफा १०२ ले दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सिट सङ्ख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न निषेध गरेको छ। साथै दफा १२३ ले सवारीको अन्य भागमा मानिस राख्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

निवेदकका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले सर्वसाधारणले पिकअप गाडीको मालसामान राख्ने स्थानमा जडान गरेका सिट हटाउने तथा कारबाही गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। तर, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले भने आफ्ना मालवाहक सवारीमा थप सिट जडान गरी कर्मचारी ओसारपसार गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।

यसले कानुनी शासन तथा संविधान प्रदत्त समानताको हकको उल्लंघन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ। साथै यदि त्यस्तो सिट जडान सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको भए सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मालसामान राख्ने स्थानमा सिट जडान नगर्नु÷नगराउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो कुनै निर्णय वा कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक हकमा असर नपरेको उल्लेख गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ। साथै, यातायात सेवा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको र उठाइएका विषय समेट्ने गरी व्यवस्था गरिने जानकारी दिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकारहरू नै यातायात सेवा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवार निकाय भएको उल्लेख गर्दै आफूले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरेको छ। सुरक्षा निकायका सवारी सम्बन्धी विषय सम्बन्धित निकायकै जवाफदेहिताभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले प्रस्तुत विषय रिट क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम आवश्यकताअनुसार सवारी खरिद गरिएको उल्लेख गरेको छ। अन्य निकायका कार्य सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायकै जवाफ आउने भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको लिखित जवाफसम्बन्धी विवरण भने हाल सार्वजनिक गरिएको छैन।

उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीहरूलाई तोकिएको समयभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।