काठमाण्डौ । मध्यपूर्व तथा पश्चिम एशियामा बढ्दो युद्धको प्रभाव देखाउँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धनसहित निर्माण सामग्रीको तीव्र मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मूल्य अस्थिरताको अवस्था कायम रहेसम्म निर्माण कार्य स्थगित गरी ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ घोषणा गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलजस्ता निर्माण क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग हुने इन्धनको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेकाले निर्माण उद्योगमा ठूलो आर्थिक दबाब परेको उल्लेख गरिएको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र नभई सरकारी पूर्वाधार आयोजनाहरूको लागत पनि बढाएर राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघका अनुसार, निर्वाचनको समयलाई उपयोग गर्दै केही सीमित आयातकर्ताले सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनमा कार्टेलिङ गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्। सडक कालोपत्रे गर्ने समयमा बिटुमिनको अभाव हुँदा तयार पारिएका सडकहरूमा थप क्षति पुग्ने जोखिम बढेको महासंघले जनाएको छ। साथै, पहिले बुकिङ गरिएको मूल्यको तुलनामा बिटुमिनको मूल्य प्रतिलिटर करिब ४० रुपैयाँसम्म बढेकाले निर्माण व्यवसायीहरू थप मारमा परेको बताइएको छ।
त्यसैगरी, भारतले बिटुमिन निर्यात रोकेपछि निर्माण उद्योग झनै प्रभावित भएको महासंघको दाबी छ। यसबीच केही उद्योगीहरूले फलामे डन्डी र सिमेन्टको मूल्य पनि बढाएको महासंघले जनाएको छ। हाल फलामे डन्डीको मूल्य प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँबाट बढेर करिब १०० रुपैयाँ पुगेको र सिमेन्टमा पनि प्रतिवोरा करिब ५० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको दाबी गरिएको छ।
महासंघका अनुसार सीमित उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै उत्पादन कटौती समेत गरेकाले निर्माण क्षेत्र झनै संकटमा परेको छ। यस्तो मूल्यवृद्धि खुला अर्थतन्त्रको नीतिविपरीत भएको र अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक भएकाले दण्डनीय अपराधसरह भएको महासंघको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार लागत समायोजनको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारका सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। साथै, बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य स्थिर नभएसम्म सबै निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।
महासंघले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्य सूचकाङ्कले बजारको वास्तविक मूल्यवृद्धि नदेखाउने आरोप लगाउँदै, स्थिति सामान्य नहुँदासम्म सरकारकै तर्फबाट ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

