इरानद्वारा होर्मुज स्ट्रेटमा नयाँ जहाज व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा

काठमाण्डौँ । इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका अध्यक्ष इब्राहिम अजिजीले इरानले चाँडै होर्मुज स्ट्रेटबाट हुने जहाज आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  

उनले यो कदम इरानको सार्वभौमसत्ता मजबुत बनाउने, समुद्री सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवाहलाई नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको बताएका हुन् ।

शनिबार सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अजिजीले प्रस्तावित प्रणालीअन्तर्गत होर्मुज स्ट्रेट पार गर्ने व्यापारिक जहाजहरूले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  

उनका अनुसार इरानसँग सहकार्य गर्ने र आवश्यक सुरक्षा तथा प्रशासनिक शर्त पालना गर्ने जहाजहरूलाई मात्र सेवा सुविधा प्रदान गरिनेछ ।  

साथै, नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत समुद्री सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क तथा कर प्रणाली लागू गरिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।  

इरानले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलमार्गमा आफ्नो नियन्त्रण र प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको रूपमा यसलाई विश्लेषण गरिएको छ ।

विश्व ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने होर्मुज स्ट्रेटबाट दैनिक ठूलो मात्रामा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ढुवानी हुँदै आएको छ ।  

खाडी क्षेत्रका प्रमुख तेल उत्पादक मुलुकहरूका लागि यो मार्ग अत्यावश्यक व्यापारिक नाका हो ।  

यस्तो अवस्थामा इरानले अघि सारेको नयाँ प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति शृंखलामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने र बजारमा अनिश्चितता बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यसैबीच इरानका सर्वोच्च नेतामोहम्मद मोख्बरले कुवेत र यूएईलाईले कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) प्रति कडा चेतावनी दिएका छन् ।  

उनले इरानले अहिलेसम्म संयम अपनाउँदै आएको भए पनि त्यो अवस्था सधैँ कायम नरहने बताएका छन् ।

मोख्बरले खाडी क्षेत्रका केही मुलुकहरूले आफ्नो हवाई क्षेत्र र भौगोलिक भूमि इरानका विरोधी शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न दिएको आरोप लगाएका छन् ।  

उनले इरानले ती देशहरूलाई लामो समयदेखि मित्र र भाइका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता बाह्य शक्तिको प्रभावमा सुम्पिएको टिप्पणी गरेका छन् । 

यस अभिव्यक्तिले क्षेत्रीय कूटनीतिक सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्न सक्ने संकेत दिएको छ ।

मध्यपूर्वमा पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सैन्य, कूटनीतिक र रणनीतिक घटनाक्रम बढ्दै जाँदा क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको देखिएको छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको संलग्नताले द्वन्द्वको स्वरूप अझ विस्तार भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको मध्यस्थतामा इजरायल र लेबनानबीचको युद्धविराम अवधि थप ४५ दिनका लागि विस्तार गरिएको छ ।  

दुई देशका सैन्य प्रतिनिधिहरूबीच आगामी मे २९ मा थप वार्ता हुने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।  

यद्यपि युद्धविरामको अवधि लम्ब्याइए पनि दक्षिणी लेबनान क्षेत्रमा इजरायली हवाई आक्रमण जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्, जसले अवस्था पूर्ण रूपमा स्थिर नभएको संकेत गर्छ ।

त्यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति म्यलबमि त्चगmउ ले इरानको आणविक कार्यक्रमबारे नयाँ संकेत दिँदै पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुको सट्टा २० वर्षसम्म स्थगित गर्ने विकल्प स्वीकार्य हुन सक्ने बताएका छन् ।  

उनले इरानप्रति आफ्नो धैर्यता कमजोर हुँदै गएको टिप्पणीसमेत गरेका छन्, जसले अमेरिका–इरान सम्बन्ध अझ संवेदनशील बन्दै गएको देखाउँछ ।

यसबीच चीनले होर्मुज स्ट्रेटसम्बन्धी अमेरिका र बहराइन समर्थित प्रस्तावको विरोध गरेको छ ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनले उक्त प्रस्तावलाई गलत समयमा ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेको बताइएको छ, जसले यस विषयमा प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूबीच मतभेद स्पष्ट देखाएको छ ।

उता इरानको राजधानी त्भजचबल मा भएको आक्रमणका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको दाबी गरिएको छ ।  

इरानी स्रोतअनुसार उक्त आक्रमणमा १,२६० जनाको मृत्यु भएको छ भने ५१ हजारभन्दा बढी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् ।  

साथै १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन र सयौँ मोटरसाइकल नष्ट भएको जनाइएको छ ।

समग्रमा होर्मुज स्ट्रेटमा देखिएको नयाँ नीति, खाडी मुलुकहरूप्रति इरानका कडा अभिव्यक्ति, तथा मध्यपूर्वमा चलिरहेको सैन्य–कूटनीतिक तनावले क्षेत्रीय स्थायित्व मात्र होइन, विश्व ऊर्जा बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमै दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।