ईभीमा सरकारको ‘मास्टर प्लान’ : प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य

– रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले अब विद्युत उत्पादन मात्र होइन, त्यसको आन्तरिक खपत बढाउने अभियानलाई पनि तीव्र बनाउने भएको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो माध्यमका रूपमा विद्युतीय सवारी (ईभी) लाई अघि सार्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७ सय युनिट पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ।

हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ३८०-४५० युनिट रहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई झण्डै दोब्बर बनाउने रणनीति अघि बढाएको हो। यसका लागि निजी सवारीदेखि सार्वजनिक यातायातसम्म ईभीको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ।

सरकारको विश्वास छ– नेपालमा उत्पादन हुने स्वच्छ जलविद्युतको सबैभन्दा ठूलो घरेलु बजार ईभी बन्न सक्छ। यसले एकातिर विद्युतको आन्तरिक माग बढाउनेछ भने अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।

सरकारको दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिमा ईभी केन्द्रमा

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ईभी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सहसचिव कृष्णराज पन्थ नेतृत्वको कार्यदलले ईभी विस्तारलाई राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिसँग जोडेर अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।

सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची तथा ऊर्जा विकास योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म नेपालको कुल जडित विद्युत क्षमता ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ। सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत पनि ७ सय किलोवाट घण्टा (युनिट) पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

ईभी बढे व्यापार घाटा पनि घट्ने

नेपालले हाल भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ भने बंगलादेशमा पनि विद्युत निर्यात विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर सरकारको प्राथमिकता भने स्वदेशमै बढी विद्युत खपत गराउने रहेको छ।

वातावरणविद् भुषण तुलाधर का अनुसार ईभीको प्रयोगले एकैपटक धेरै आर्थिक र वातावरणीय लाभ दिन सक्छ।

उनका अनुसार ईभीले पेट्रोलियम इन्धनको आयात घटाउँछ, वायु प्रदूषण कम गर्छ, कार्बन उत्सर्जन न्यून बनाउँछ र नेपालमै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउँछ। यसले अन्ततः मुलुकको व्यापार घाटा घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

सन् २०३५ सम्म ९० प्रतिशत सवारी विद्युतीय बनाउने लक्ष्य

कार्यदलले सन् २०३५ सम्म नेपालको सडकमा गुड्ने सवारीमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने सम्भावना औंल्याएको छ।

सरकारले कर छुट, सहुलियत र अन्य नीतिगत प्रोत्साहनका कारण अहिले आयात हुने साना तथा मझौला सवारीमध्ये ७६ प्रतिशत ईभी भित्रिन थालेका छन्। अब चुनौती निजी गाडीभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाउनेमा देखिएको छ।

चार्जिङ स्टेशन बढे पनि पर्याप्त छैन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल ६२ वटा फास्ट चार्जर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने सयौं नयाँ चार्जिङ स्टेशनका लागि अनुमति दिइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप पूर्वाधार विस्तारका लागि बजेट पनि छुट्याइएको छ।

तर ईभीको बढ्दो बजारलाई हेर्दा अहिलेको चार्जिङ पूर्वाधार अझै अपर्याप्त रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूको सुझाव छ-हरेक वर्ष बजेटसँगै भन्सार नीति फेरिने परम्परा अन्त्य गरी स्थायी नीति ल्याउनुपर्छ। साथै, पेट्रोल गाडीझैं नेपालमै ईभी एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्न सके रोजगारी, लगानी र औद्योगिक विकासमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ।

भ्याटबाट आम्दानी, ईभीबाट खपत

सरकारले साउन १ गतेदेखि ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ऊर्जा खपत बढ्दै जाँदा राज्यको राजस्व पनि बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले भने उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिने र आवश्यक परे निःशुल्क विद्युतको सीमा ५० युनिटबाट १०० वा १५० युनिटसम्म बढाउन सकिने बताएका छन्।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार सरकारले विद्युत उत्पादन, आन्तरिक खपत, ईभी विस्तार र विद्युत निर्यातलाई एउटै रणनीतिमा जोड्न खोजेको छ। यदि पूर्वाधार, स्थिर नीति र सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण योजनाअनुसार अघि बढ्न सके नेपालले आगामी दशकमा ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन देख्न सक्नेछ।