रोपाइँकै चापमा टर्‍यो मल अभाव , १९ दिनमा ४० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी वितरण

काठमाण्डौ । मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर धान रोपाइँले तीव्रता लिन थालेको छ। विगतका वर्षहरूमा रोपाइँकै मुख्य समयमा रासायनिक मल अभावको गुनासो चर्किने गरेकोमा यस वर्ष भने सरकारको पूर्वतयारीका कारण किसानले तुलनात्मक रूपमा सहजै मल पाएका छन्।

सरकारी विवरणअनुसार असार १ गतेदेखि १९ गतेसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत कुल ४० हजार ५९६.२५ मेट्रिक टन रासायनिक मल किसानसम्म पुर्‍याइएको छ। सरकारले समयमै आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएकाले रोपाइँको चाप बढ्दा पनि मल वितरण प्रभावित नभएको दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार विगतमा धान रोपाइँको मुख्य सिजनमै किसानले मल नपाएर सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था देखिने गरे पनि यसपटक मागअनुसार सहज रूपमा मल उपलब्ध गराइएको छ।

वितरण गरिएको मलमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २६ हजार ९९९.६५ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १३ हजार ५७४.६० मेट्रिक टन मल वितरण गरेका छन्। यस अवधिमा किसानले युरिया, डीएपी र पोटास गरी तीन प्रकारका रासायनिक मल प्राप्त गरेका छन्।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार असार १ देखि १९ गतेसम्म २३ हजार ४८२.४ मेट्रिक टन युरिया, १७ हजार ७४९ मेट्रिक टन डीएपी र २ हजार ३३७ मेट्रिक टन पोटास वितरण गरिएको छ।

विगतका वर्षहरूमा राष्ट्रिय धान दिवस अर्थात् असार १५ आसपास मलको माग अत्यधिक बढ्दा वितरण प्रणालीमै दबाब पर्ने गरेको थियो। यस वर्ष असार सुरुवातमा दैनिक औसत ८७६.४५ मेट्रिक टन मल बिक्री भइरहेकोमा असार १५ गते एकैदिन ४ हजार ८७७.१५ मेट्रिक टन मल वितरण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

कृषि अधिकारीहरूका अनुसार मागसँगै वितरण प्रणालीलाई पनि समानान्तर रूपमा परिचालन गरिएकाले एकैदिन झण्डै पाँच हजार मेट्रिक टन मल किसानसम्म पुग्दा पनि आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएन।

दाहालले असार १५ गतेकै दिन ठूलो परिमाणमा मल बिना अवरोध किसानसम्म पुर्‍याइनु सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता र किसानप्रतिको जवाफदेहिताको उदाहरण भएको बताइन्। उनका अनुसार आगामी दिनमा पनि मल अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निरन्तर अनुगमन र समन्वय गरिरहेको छ।

सरकारले समयमै बजेट सुनिश्चित गर्नु, वैदेशिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु र जिल्लास्थित डिपोहरूको नियमित अनुगमन गर्नु यस वर्ष मल मौज्दात पर्याप्त देखिनुको मुख्य कारण भएको जनाएको छ। बाँकी कृषि सिजनमा पनि आवश्यक आपूर्ति र समन्वय कायम राखिने सरकारको भनाइ छ।