नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : उच्च राजनीतिक पहुँचसहितको संगठित अपराध प्रमाणित

काठमाण्डौ । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचसमेत प्रयोग भएको ठहर गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राईसहितका व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार सुनाएको कसूर ठहर आदेशले यो प्रकरणलाई सामान्य ठगी नभई सरकारी लिखत कीर्ते, संगठित ठगी, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूरसम्म फैलिएको गम्भीर अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतको निष्कर्ष छ-नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा रकम असुल्ने कार्यले पीडितलाई मात्र होइन, नेपाल राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सार्वभौमिक विश्वसनीयतालाई समेत आघात पुर्‍याएको छ।

अदालतले टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, डा. ईन्द्रजित राई, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, बिक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी र आङटावा शेर्पालाई संगठित ठगी, राज्यविरुद्धको कसूर तथा एकीकृत कसूरमा मुख्य कसूरदार ठहर गरेको छ।

यसैगरी पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई संगठित ठगी र संगठित अपराधमा मतियार ठहर गरिएको छ। अदालतले खाणको भूमिका प्रत्यक्ष रकम असुलीभन्दा पनि तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेमाथि प्रभाव पार्ने र प्रक्रियागत निर्णयमा सहयोग पुर्‍याउने प्रकृतिको रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र के.सी., हज समितिका पूर्वअध्यक्ष शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन खरेललाई पनि अदालतले संगठित ठगीमा मतियार ठहर गरेको छ। अदालतले उनीहरूको भूमिका मुख्य योजनाकारसरह नभए पनि ठगीलाई सहज बनाउन सहयोगी देखिएको ठहर गरेको हो।

आदेशमा गिरोहले पीडितहरूलाई नक्कली शरणार्थी सूची, सरकारी प्रतिवेदन, परिचयपत्र र सिफारिस प्रक्रिया तयार हुने भ्रममा पारी रकम संकलन गरेको उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जाल, ह्वाट्सएप, भाइबर, सरकारी कर्मचारीको हैसियतको भ्रम र राजनीतिक पहुँचको दाबीलाई प्रयोग गरेर पीडितलाई विश्वास दिलाइएको अदालतको विश्लेषण छ।

यस प्रकरणको अर्को गम्भीर पक्ष अदालतले सरकारी प्रतिवेदन नै कीर्ते भएको ठहर गर्नु हो। आदेशअनुसार भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनेका प्रतिवेदन र अनुसूचीमा फेरबदल गरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थीको रूपमा समावेश गर्ने प्रयास भएको देखिएको छ। यही आधारमा टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई सरकारी लिखत कीर्तेको कसूरमा समेत दोषी ठहर गरिएको छ।

अदालतले प्रमाण अभावमा सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, रामशरण के.सी., टंककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधार र आशिष बुढाथोकीलाई भने सफाइ दिएको छ। यसअघि सार्वजनिक विवरणमा ६ जनाको मात्र सफाइ उल्लेख भए पनि अदालतको आदेशमा टंककुमार गुरुङसमेत सात जना सफाइ पाउने सूचीमा छन्।

रोचक पक्ष के छ भने, यो मुद्दाको मूल मिसिल Gen Z आन्दोलनका क्रममा अदालत भवनमा भएको आगलागीमा जलेर नष्ट भएको आदेशमै उल्लेख छ। त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी, गृह मन्त्रालय, प्रतिवादी र जाहेरवालाहरूबाट उपलब्ध प्रतिलिपि कागजात प्रमाणित गरी पुनः मिसिल खडा गरेर अदालतले फैसला प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

अब दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई हुने सजायको मात्रा निर्धारण गर्न अदालतले असार २९ गतेको पेशी तोकेको छ। त्यस दिन कैद, जरिवाना र बिगोसम्बन्धी अन्तिम सजाय निर्धारण हुनेछ।

यो फैसलाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई केवल आर्थिक अपराधको सीमाभित्र राखेको छैन। अदालतले यसलाई राज्य संयन्त्र, राजनीतिक शक्ति र संगठित गिरोहको मिलेमतोबाट नेपाली नागरिकको पहिचान दुरुपयोग गर्ने गम्भीर अपराधका रूपमा स्थापित गरेको छ।