अवैध सिफारिस समिति सच्याउँदै पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रका ५ सदस्य नियुक्तिको तयारी

काठमाण्डौ। । नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच जना सदस्य नियुक्तिका लागि बनेको विवादित सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएको छ।

पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’ले यसअघि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा गठन गरेको मनोनयन सिफारिस समितिमाथि कानुनी प्रश्न उठेपछि समिति सच्याइएको हो।

यसअघि समितिमा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान ९नाथम० का विपिन नेपाल र शुभम पौडेललाई सदस्य राखिएको थियो। तर, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को दफा १० विपरीत समिति गठन गरिएको भन्दै पर्यटन निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको थियो।

निजी क्षेत्रले उक्त समिति अवैध भएको भन्दै मन्त्रीको निर्णय अस्वीकार गर्ने संकेत गरेपछि मन्त्रालयले समिति पुनर्गठन गरेको स्रोतको भनाइ छ।

नयाँ समितिमा विपिन नेपाल र शुभम पौडेललाई हटाएर सिराहाका पर्यटन व्यवसायी अरविन्द झा र अर्का व्यवसायी पूर्णकुमार शेर्पालाई सदस्य राखिएको छ। पुनर्गठित समितिले पर्यटनमन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्रबाट बोर्ड सदस्य बन्ने पाँच जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको बताइएको छ।

समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई नै मन्त्री पौडेलले नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।

 

 

नेपाल पर्यटन बोर्डमा सदस्य नियुक्त भएपछि मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था छ। बोर्डमा सदस्य रिक्त हुँदा बजेट निर्माणसहितका नियमित काम प्रभावित हुँदै आएका थिए।

पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले यसअघि गठन गरिएको सिफारिस समितिका सदस्यलाई लिएर विवाद भएपछि पर्यटन व्यवसायीहरूलाई नै समेटेर समिति पुनर्गठन गरिएको बताए। उनका अनुसार बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेर बजेट निर्माणसहितका काम अघि बढाउने तयारी छ।

पर्यटनमन्त्री पौडेलका पछिल्ला निर्णयहरू भने लगातार विवादमा पर्दै आएका छन्। यसअघि नेपाल वायुसेवा निगममा गरिएको सदस्य नियुक्ति पनि विवादित बनेको थियो। उक्त विषय अदालतसम्म पुगेपछि अदालतले मन्त्रीको निर्णय सच्याउन र योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि मन्त्री पौडेलले यसअघि नियुक्त गरेका निगमका पाँचै सदस्यलाई फिर्ता बोलाएर मेरिटका आधारमा उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिसकेका छन्।

त्यस्तै, डा. भीम चन्द र लिलाराज ढकाललाई पनि नियुक्त गरिएको भए पनि उनीहरूले नियुक्ति पत्र बुझ्न नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूको विकल्पमा नयाँ सदस्य नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

अदालतको आदेशअनुसार योग्यता क्रम मिलाउँदा बलराम पौडेल र डा. वेदप्रसाद उप्रेतीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसअघि मन्त्रीले नियुक्त गरेका प्रविन भट्टराई र रुपा लामिछानेलाई भने फिर्ता बोलाइसकिएको छ।