मौद्रिक नीतिको मूल सन्देश: ब्याजदर होइन, बैंकिङ सुधारबाट अर्थतन्त्र चलाउने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लचिलो तर सतर्क कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। बाह्य दबाबका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप देखिए पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहेको, रेमिट्यान्स तथा पर्यटन आय उच्च रहने अपेक्षा गरिएको र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल देखिएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले यसअघि लिएको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको हो। मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्दै कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी न्यून–लागतको अर्थतन्त्र कायम राख्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने र वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने नीति लिएको देखिन्छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाउने, शाखा व्यवस्थापन र डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिने, बैंकहरूको पुनर्वर्गीकरण गर्दै व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत राखेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले तत्काल ब्याजदर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बजारको तरलता अवस्था हेरेर खुला बजार कारोबार र अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिएको हो।

यसपटकको मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष बैंकिङ प्रणालीको संरचनागत सुधार हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी सोही आधारमा बैंक, वित्तीय संस्था र गैर–बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यसले भविष्यमा सबै बैंकले सबै प्रकारका सेवा दिने परम्परागत ढाँचाभन्दा व्यवसायको प्रकृति, पूँजी क्षमता र जोखिम वहन क्षमताका आधारमा फरक–फरक बैंकिङ मोडल विकास गर्ने संकेत गरेको छ।

कर्जातर्फ मौद्रिक नीतिले ऋणीमैत्री सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ। कर्जाको सुरक्षणका रूपमा लिइँदै आएको व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने नीति अघि सारिएको छ। चेक अनादरकै कारण ठूलो संख्यामा व्यक्ति कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट बाहिरिने अवस्थालाई कम गर्ने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यसले ऋणी, उद्योगी तथा व्यवसायीलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, कर्जा असुलीमा समस्या र कालोसूचीको दायरा फराकिलो बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले दण्डात्मक व्यवस्थाभन्दा सुधारात्मक र पुनरुत्थानमुखी उपकरण प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। तर, बैंकिङ प्रणालीको जोखिम बढ्न नदिन राष्ट्र बैंकले केही संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र पूँजीकोषमा देखिएको दबाबका कारण सघन अनुगमन आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ।

मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशत विस्तृत मुद्रा प्रदाय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले बजारमा अत्यधिक कर्जा विस्तार गरेर मुद्रास्फीतिको जोखिम बढाउनेभन्दा पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सहयोग पुग्ने गरी सन्तुलित कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति देखाउँछ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको हितलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। ब्याजदर अझ तल जान सक्ने आर्थिक अवस्था रहे पनि अत्यधिक तरलता बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिन नदिई राष्ट्र बैंकले आफ्नो खर्चमा ब्याज दिएर तरलता तान्ने नीति लिएको छ। यसबाट निक्षेपकर्ताले बचतमा न्यूनतम प्रतिफल पाउने, ऋणीले तुलनात्मक सहज दरमा कर्जा पाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत क्रमशः घट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

मुद्रास्फीतिको सवालमा राष्ट्र बैंकले बाह्य आपूर्तिजन्य कारणलाई मुख्य जोखिमका रूपमा हेरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, युद्धजन्य तनाव र आयात मूल्यको चापका कारण केही महिना मूल्यवृद्धिको दबाब रहन सक्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि दबाब कम हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहे पनि बैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशतको सीमा चुनौतीपूर्ण तर सम्भव लक्ष्यका रूपमा लिएको छ।

बाह्य क्षेत्रलाई भने राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा बलियो मानेको छ। आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढ्ने अनुमान भए पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च रहने, पर्यटनलगायत सेवा निर्यात विस्तार हुने र चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने आकलन गरिएको छ। यसकै आधारमा विदेशी विनिमय सञ्चिति अझ बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।

मौद्रिक नीतिले डिजिटल वित्तीय सेवालाई बैंकिङ लागत घटाउने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिएको छ। शाखा खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता, डिजिटल माध्यमबाट सेवा विस्तार, निर्देशनहरूको सरलीकरण र ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनर्लेखन गर्ने घोषणाले बैंकिङ प्रणालीलाई कम खर्चिलो र बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य देखिन्छ।

यस्तै, विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा वाणिज्य बैंकलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र विदेशी मुद्रा खरिदबाट सिर्जना हुने तरलता व्यवस्थापनका लागि स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनको व्यवस्था गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पीयर–टु–पीयर कारोबार सञ्चालनबारे अध्ययन गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिको नयाँ प्रविधिमैत्री संकेत हो।

समग्रमा, यो मौद्रिक नीति ब्याजदरमा ठूलो झट्का दिनेभन्दा बैंकिङ प्रणालीको आन्तरिक सुधार, कर्जा पुनरुत्थान, निक्षेपकर्ताको संरक्षण र ऋणीलाई सहज वातावरण बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ। तर, यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, बैंकहरूको पुनर्वर्गीकरण, व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी सुधार र कालोसूची व्यवस्थामा हुने परिवर्तन प्रभावकारी ढंगले लागू भए मात्र मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल र बजारको विश्वास दुवै उठाउन सक्नेछ।