बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै कर्जा जोखिम, घरजग्गा बजारको सुस्तताले असुलीमा चुनौती

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा गुणस्तरमा देखिएको दबाब अझै कायम रहेको औंल्याएको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदा गैर–निष्क्रिय कर्जा बढ्ने क्रम देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैर–निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.६ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि खुद एनपीएल अनुपात भने तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमै रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत खुद एनपीएल १.३६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १.९० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको २.९४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर, भविष्यमा कर्जा जोखिम थप बढ्न सक्ने संकेतका रूपमा ‘वाचलिस्ट’ कर्जाको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०८० साउनमा ६.७ प्रतिशत रहेको यस्तो कर्जा २०८३ वैशाखसम्म आइपुग्दा ११.१ प्रतिशत पुगेको छ। यसले आगामी अवधिमा केही कर्जा खराब कर्जामा रूपान्तरण हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको प्रमुख चुनौतीका रूपमा घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जा विस्तारलाई औंल्याएको छ। विकास बैंकको कुल कर्जामध्ये ८६.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ८४.५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण बैंकहरूले खराब कर्जा असुलीका लागि धितो बिक्री गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। विगतमा तीव्र रूपमा बढेको घरजग्गा मूल्य र त्यसमा आधारित कर्जा विस्तारले अहिले बजार समायोजनको अवस्था सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्जा असुलीमा विभिन्न चुनौती रहेको जनाएको छ। विशेषगरी बैंकहरूबीच कर्जा स्थानान्तरण , ऋणीको असहयोग तथा ऋण तिर्न नपर्ने भ्रम फैलाउने गतिविधिले असुली प्रक्रिया प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नाफा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन र पूँजी पर्याप्ततामा समेत दबाब सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा गैर–निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा रहेको र कर्जा असुली सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा परम्परागत धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीबाट परियोजना र ऋणीको क्षमतामा आधारित कर्जा प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।