मौद्रिक नीति २०८३/८४ः व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व हटाइने, कालोसूची व्यवस्थामा सुधार गरिने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, लचिलो र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसअन्तर्गत ऋणी संरक्षण, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्वको व्यवस्था हटाइनेछ। साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने भएको छ।

त्यसैगरी, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसले समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।