पशुपति धर्मशाला विवादः मारवाडी सेवा समितिको काम कारबाहीमा रोक नलगाउन अदालतको आदेश

काठमाण्डौ । पशुपतिको धर्मशालाको भाडा विवादमा मारवाडी सेवा समितिको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। उच्च अदालत पाटनले यस विषयमा मारवाडी सेवा समितिको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति विकास कोष र काठमाण्डौ महानगरपालिका बिचमा २०८१ असोज २२ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  

पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको करार भंग गरी काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई सञ्चालनका अनुमति दिएको थियो । करार भंग गर्ने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समाजले काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति विकास कोषको पक्षमा फैसला गरेको थियो । फैसलापश्चत मारवाडी सेवा समाजलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहेको अवस्थामै फैसला कार्यान्वयन गराउन खोजिनु न्यायसंगत नरहेको उच्च अदालतले जनाएको छ ।  

‘‘मारवाडी सेवा समिति समेत वादी भएर विपक्षी पशुपतिक्षेत्र विकास कोष समेतलाई प्रतिवादी बनाई वादी प्रतिवादीबिचमा सम्पन्न २०६० जेठ १२ को सम्झौता पत्र रद्द गर्ने लगायतका प्रतिवादीबाट भएको  २०८० साउन १७ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा चलेको करार बदर गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरीपाउँ भन्ने मुद्दामा उक्त जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ‘ ‘वादी दाबीपुग्न नसक्ने गरी भएको उक्त फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय (२) मा फैसला उपर चित्त नबुझेमा ऐनका म्यादभित्र वादीले पुनरावेदन गर्न पाउने भनी उल्लेख भएको र सोही अनुसार आफूहरूको पुनरावेदन गर्ने हक रहेको र कानूनको म्याद भित्र पुनरावेदन गर्ने भनी निवेदक पक्षले जिकिर लिएको पाइन्छ। मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ मा भएको व्यवस्था लगायतका कानूनमा सुरु फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक रहेको देखिन्छ ।’  

यस्तै आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाउपरमा यी निवेदकको पुनरावेदन पर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको तथा उक्त फैसला अन्तिम भई नसकेको भन्ने देखिन आउँछ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २३१ मा पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी हुँदै तथा पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’