भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्नलाई सल्लाहकार बनाउन नपाइने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको निर्देशन
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन वा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई सरकारी सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाउन मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा तात्कालीन मन्त्री रामसरोज यादवले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका जीवनाथ चौधरीलाई सल्लाहकार बनाएको विषयमा परेको...

