.jpg)
काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीमा पूर्व अर्थसचिव तथा चर्चित अर्थशास्त्री डा. रामेश्वर खनाल नियुक्त भएका छन् । उनको सपथ सोमबार बिहान हुँदैछ । अर्थमन्त्रीमा डा. खनाल आएपछि धेरै लगानीकर्ताहरु उनको नियुक्तिप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । लामो समय अर्थप्रशासन सम्हालेका खनाल नेपालका प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा पूर्व...
.jpg)
काठमाण्डौ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो चरणमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेकी छिन् । केहीबेरअघि उनले पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद डा. रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । घिसिङले उर्जासहित ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
काठमाण्डौ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रालयको बागडोर सर्वत्र चर्चा गरिएका र जनस्तरबाटै माग भएका चर्चित अर्थविद् डा. रामेश्वर खनालले सम्हाल्ने करिब टुङ्गो लागेको छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतहरुले पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका अनुभवी अर्थशास्त्री खनालले समेत अर्थमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्ति गर्ने कार्कीको प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेका पुष्टि गरेका छन् ।...
.jpg)
काठमाण्डौ । विभिन्न व्यवसायिक घरानाहरुबीचको टक्करका कारण सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनमै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन नदिने गरी चलखेल भएको छ । आयोगमा सदस्यको रुपमा काम गरेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकताको विषयमा कुनै चर्चा नै नगरी भएकै संरचनालाई बलियो बनाउनेसहितका सुझाव समेटिएको अन्तिम...
काठमाण्डौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्से, सिडिएससीमा सर्वसाधारणको समेत लगानी सुनिश्चित गरी पुनरसंरचना गर्नुपर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लगानीका लागि अझै सहज व्यवस्था लगायत बजार सुधारका १३ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैतमा सकिँदैछ । त्योभन्दा एक महिनाअघि उनी विदामा बस्नुपर्नेछ । अधिकारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा केन्द्रीय बैंकको शीर्ष पदमा अब को पुग्ला भनेर चर्चा सुरु भएको छ । आगामी गभर्नरका आकांक्षीहरुले विभिन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरुसम्मको दौडधूपलाई तीव्र पारेका छन् ।
काठमाण्डौ । नयाँ सरकार गठनको करिब ३ महिनापछि बल्ल सरकारले अर्थतन्त्रको समग्र सुधारका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । सरकार गठनलगत्तै एमाले कांग्रेसले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने समझदारी गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन भने करिब ३ महिना समय लागेको हो ।
