जेनजी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रमा ‘हल्ला बढी, सुधार कम’: खनालको दाबीलाई तथ्यले साथ दिएन !

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बुधबार नागरिक लगानीकोषको ३६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकका समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सकारात्मक संकेत देखिएको दाबी गरेका छन् । कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारबाट विदा हुनै लाग्दा उनले अन्य विभिन्न फोरमहरुमा समेत आफूले अर्थतन्त्रमा सुधार थालेको र त्यसका संकेतहरु देखिन थालेको एकपछि अर्को दाबी गरिरहेका छन् । तर उनको दाबी र वास्तविकताबीच भने आकाशजमिनको फरक देखिन्छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी गर्दै आएको भए पनि साउनदेखि माघसम्मका प्रमुख आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूको तुलनात्मक विश्लेषणले त्यो दाबीलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दैन। बरु उपलब्ध तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार सीमित, असन्तुलित र धेरै हदसम्म बाह्य कारकमा निर्भर रहेको संकेत गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । सतहमा हेर्दा यी सूचक सकारात्मक देखिए पनि अर्थशास्त्रीहरू यसलाई अर्थमन्त्रीको नीतिगत सफलता मान्न तयार छैनन्। उनीहरूका अनुसार विप्रेषण वृद्धि हुनु देशभित्र रोजगारी सिर्जना भएको होइन, बरु नागरिकको निरन्तर बाह्य पलायनको परिणाम हो।

यसैगरी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु पनि आयात घटाएर उत्पादन बढाइएको कारण होइन, विप्रेषण र बाह्य आम्दानीको प्रभाव हो। यसले अर्थतन्त्रको आन्तरिक सबलता होइन, बाह्य निर्भरता झन् बलियो भएको संकेत गर्छ।

मुद्रास्फीतितर्फ पनि अर्थमन्त्रीको दाबी कमजोर देखिन्छ। साउनमा १.६८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति माघमा ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरिए पनि तथ्यांकले मूल्य दबाब बढ्दै गएको देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा मूल्य स्थिरता कायम भएको निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्र अझै दबाबमा छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। उद्योगी–व्यवसायीहरू लगानी विस्तारमा हिच्किचाइरहेका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा विश्वासको संकट रहेको संकेत गर्छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार यो अवस्था नीतिगत अनिश्चितता, ब्याजदर संरचना र समग्र व्यावसायिक वातावरणप्रतिको अविश्वाससँग जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको ‘सुधार’ दाबीले निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउन सकेको देखिँदैन।

बाह्य क्षेत्रतर्फ निर्यातमा केही वृद्धि देखिए पनि आयातको उच्च निर्भरता कायमै छ। व्यापार घाटा संरचनागत रूपमा घट्न नसक्नुले उत्पादन वृद्धि र औद्योगिक विस्तारमा सरकारको नीतिगत कमजोरी उजागर गर्छ ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापन पनि सुदृढ हुन सकेको छैन। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नभएको र खर्च प्रभावकारिता कमजोर रहेको अवस्था कायम छ। यसले सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

यी सबै सूचकहरूको समग्र विश्लेषण गर्दा एउटा स्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ-अर्थमन्त्रीको दाबी र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबीच दूरी। केही म्याक्रो सूचकमा देखिएको सुधारलाई आधार बनाएर समग्र अर्थतन्त्र सुधारिएको घोषणा गर्नु तथ्यभन्दा बढी ‘न्यारेटिभ निर्माण’ जस्तो देखिएको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ।

अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि आवश्यक पर्ने संरचनागत हस्तक्षेप(जस्तै उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना) यी क्षेत्रमा ठोस प्रगति देखिएको छैन। त्यसैले, हाल देखिएको सुधारलाई स्थायी वा नीतिगत सफलता भन्न सकिने आधार कमजोर देखिन्छ।

समग्रमा, अन्तरिम सरकारको अवधिमा अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि ती सुधारहरू गहिराइमा नपुगी सतहमा सीमित रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले गरेको ‘उल्लेखनीय सुधार’को दाबी तथ्यांकको कठोर परीक्षणमा टिक्न सक्ने अवस्था भने अझै देखिँदैन।

तथ्यमै नदेखिएको सुधार तपाईले कहाँ देख्नुभयो ? केमा कस्ता सुधार गर्नुभयो ? लगायतका प्रश्न हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि सोधेका थियौं, तर उनले जवाफ दिएनन् ।