काठमाण्डौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक निकायदेखि शहरी व्यवस्थापनसम्मका विभिन्न विषयमा विवादास्पद र कठोर शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन्।
बुधवार पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो अनुकूल व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रक्रिया प्रभावित गर्न खोजेको दाबी गरे।
त्यसैगरी, सभापति थापाले काठमाडौंका नदी किनाराका बस्ती हटाउने नाममा सरकारको शैली ‘डोजर आतंक’ जस्तो देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
शनिबार संसदीय दल बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले बस्ती व्यवस्थापन आवश्यक भएपनि त्यसको कार्यान्वयन मानवीय र व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए।
“नदी किनाराका बस्ती हटाउनुपर्ने आवश्यकता मैले पनि बुझ्छु, त्यसका लागि पहल पनि गरेको थिएँ।
तर, अहिले जस्तो डोजर आतंक मच्चाउने शैली स्वीकार्य छैन,” उनले भने।
थापाले राज्यले बल प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि त्यसको सीमा हुने उल्लेख गर्दै अमानवीय व्यवहार अस्वीकार्य हुने बताए।
“फुटपाथमा सुतिरहेको मानिसलाई हटाउन सकिन्छ । तर, अमानवीय व्यवहार गर्न पाइँदैन,” उनले भने।
उनका अनुसार संविधानले पनि क्रूर र कठोर राज्य व्यवहारको परिकल्पना गरेको छैन।
उनले नदी किनारामा बसोबास गर्नेहरूलाई ‘नक्कली सुकुम्बासी’ भनेर मात्र हेर्न नहुने र उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हुने स्पष्ट पारे।
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनबारे अघिल्लो संसदमा धेरै विषय टुंग्याइसकिएको भन्दै उनले अब त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

