_New.gif)
.gif)
.png)
नयाँदिल्ली । भारतको निर्वाचन आयोगले बिहीबार साँझ चुनावी बन्डसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार स्टेट बैंक अफ इन्डियाले मार्च १२ मा निर्वाचन आयोगलाई चुनावी बन्डसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क दिएको थियो।
यस तथ्याङ्कको विश्लेषण जारी छ। तर अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार भाजपा सबैभन्दा बढी चन्दा लिने पार्टी बनेको छ ।
यो जानकारी दुई भागमा जारी गरिएको छ। पहिलो भागमा ३३६ पानामा चुनावी ऋणपत्र खरिद गरेका कम्पनीको नाम र रकम समेत दिइएको छ । जबकि दोस्रो भागमा ४२६ पृष्ठमा राजनीतिक दलको नाम र उनीहरुले कहिले र कति रकमको चुनावी ऋणपत्र खारेज गरे भन्ने विस्तृत जानकारी दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एसबीआईलाई मार्च १२ सम्ममा इलेक्टोरल बन्ड खरिदसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।
अदालतले यही फागुन १५ गते साँझ ५ बजेभित्र निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।
यस जानकारीका अनुसार भाजपाले यस अवधिमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इलेक्टोरल बन्ड नगद गरेको छ। यस मामिलामा, तृणमूल कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ, जसले १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इलेक्टोरल बन्ड प्राप्त गरेको छ।
सबैभन्दा धेरै इलेक्टोरल बन्ड खरिद गर्ने कम्पनी फ्युचर गेमिङ एण्ड होटल सर्भिस हो। यस कम्पनीले १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कुल १३ सय ६८ ऋणपत्र खरिद गरेको छ ।
चन्दा दिने र लिनेमा को पहिलो ?
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको इलेक्टोरल बन्ड नगद गर्ने व्यक्तिहरूको सूचीमा भाजपा पहिलो र अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ।
यस मामिलामा, तेस्रो नम्बरमा अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी छ, जसले १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चुनावी बन्ड पाएको गरेको छ। यसपछि भारत राष्ट्र समितिले १२ अर्ब र बिजु जनता दलले ७ अर्बभन्दा बढीको चुनावी ऋणपत्र प्राप्त गरेको छ।
यस मामिलामा दक्षिण भारतीय पार्टीहरू डिएमके र कांग्रेस (युवासेना) पाँचौं र छैटौं स्थानमा थिए।
सूचीमा यी दलहरू पछि तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना (राजनीतिक पार्टी), राष्ट्रिय जनता दल, आम आदमी पार्टी, जनता दल (सेक्युलर), सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनसेना पार्टी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बिहार प्रदेश जनता दल(संयुक्त), झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कझगम, शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कन्फ्रेन्स, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी।
मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सबैभन्दा बढी मूल्यको इलेक्टोरल बन्ड खरिद गर्ने कम्पनीहरूमा फ्युचर गेमिङ एण्ड होटल सर्भिसेजपछि दोस्रो स्थानमा छ ।
फ्यूचर गेमिंगले १३६८ करोडको कुल १३६८ इकाई बॉन्डहरू खरिद गर्यो। मेघा इन्जिनियरिङले ९६६ करोड रुपैयाँको कुल ९६६ ऋणपत्र किनेको छ ।
यसपछि सबैभन्दा धेरै ऋणपत्र किन्ने कम्पनीहरूमा क्विकसप्लायर चेन प्राइभेट लिमिटेड, हल्दिया इनर्जी लिमिटेड, वेदान्त लिमिटेड, एस्सेल माइनिङ एन्ड इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, वेस्टर्न युपी पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड, केभेन्टर फुडपार्क इन्फ्रा लिमिटेड, मदनलाल लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, सुपर एयरटेल लिमिटेड रहेका छन् ।
उठ्न थाल्यो प्रश्न
निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले चुनावी ऋणपत्रको दोस्रो खरिदकर्ता मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रशान्त भूषणले आफ्नो ट्वीटमा भनेका छन्, मेघा इन्जिनियरिङले अप्रिल ११, २०२३ मा १०० करोडको इलेक्टोरल बन्ड कसलाई दिएको थियो ? तर एक महिनाभित्रै भाजपाको महाराष्ट्र सरकारबाट १४,४०० करोडको ठेक्का पाउँछ। तर, एसबीआईले यो जानकारीलाई अस्वीकार गरेको छ ।
मैले ऋणपत्र नम्बरहरू लुकाएको छु तर अझै पनि केही दाता र पार्टीहरू मिलाएर अनुमान गर्न सकिन्छ। धेरैजसो चन्दा एक हातले दिनुहोस्, अर्को हातले लिनुहोस् जस्तो देखिन्छ।
के हो प्रकरण ?
यसै वर्षको फेब्रुअरी १५ मा सर्वोच्च अदालतले चुनावी बन्डलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो ।
यससँगै सर्वोच्च अदालतले एसबीआईलाई मार्च ६, २०२४ सम्ममा निर्वाचन आयोगलाई इलेक्टोरल बन्डको जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो।
एसबीआई चुनावी बन्ड बेच्ने एक मात्र आधिकारिक बैंक हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २०१९ वैशाखदेखि हालसम्म खरिद गरिएको इलेक्टोरल बन्डको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन भनिएको थियो ।
तर, मार्च ६ अघि नै एसबीआईले सूचना दिने मिति ३० जुनसम्म बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
तर मार्च ११ मा, सर्वोच्च अदालतले एसबीआईको याचिका खारेज गर्यो र १२ मार्चसम्म निर्वाचन आयोगलाई डाटा दिन भन्यो। साथै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई फागुन १५ गते साँझ ५ बजेसम्म सबै जानकारी वेबसाइटमा अपलोड गर्न पनि भनेको छ ।
के थियो एसबीआईको निवेदन ?
एसबीआईले यसै महिना सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
एसबीआईले अदालतको निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न चाहेको बताएको थियो। यद्यपि, डाटा डिकोडिङ र त्यसका लागि तोकिएको समयसीमामा केही व्यावहारिक कठिनाइहरू छन्।
चुनावी बन्ड खरिद गर्नेहरूको पहिचानको रक्षा गर्न कडा कदम चालिएको छ। उपायहरू पछ्याइएको छ। अब यसका दाताहरूको बारेमा जानकारी र उनीहरूले खरिद गरेको चुनावी बन्डको रकम मिलाउनु जटिल प्रक्रिया हो।
बैंकले भन्यो कि यस सम्बन्धमा २ जनवरी, २०१८ मा एक अधिसूचना जारी गरिएको थियो। यो अधिसूचना वर्ष २०१८ मा केन्द्र सरकारद्वारा तयार चुनावी बण्डा योजनामा थियो।
यसको दफा ७(४) मा अधिकृत बैंकले सबै अवस्थामा इलेक्टोरल बन्ड खरिदकर्ताको जानकारी गोप्य राख्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
एसबीआईले याचिकामा भन्यो,'हाम्रो एसओपीको खण्ड ७.१.२ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको थियो कि चुनावी बन्ड खरिद गर्ने व्यक्तिको केवाईसी जानकारी सीबीएस (कोर बैंकिङ प्रणाली)मा प्रविष्ट गर्नु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा शाखा कार्यालयमा एकै ठाउँमा बिक्री हुने इलेक्टोरल बन्डको केन्द्रीय तथ्यांक छैन । जस्तै खरिदकर्ताको नाम, ऋणपत्र खरिद गरेको मिति, जारी गरेको शाखा, ऋणपत्रको मूल्य र ऋणपत्रको संख्या। यो डाटा कुनै पनि केन्द्रीय प्रणालीमा छैन।'
चुनावी बन्ड राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने आर्थिक माध्यम हो। यो एक प्रतिज्ञा नोट जस्तै हो जुन भारतको कुनै पनि नागरिक वा कम्पनीले भारतीय स्टेट बैंकका चुनिएका शाखाहरूबाट किन्न सक्छन् र आफ्नो मनपर्ने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई गुमनाम रूपमा दान गर्न सक्छ।
भारत सरकारले सन् २०१७ मा चुनावी बन्ड योजना घोषणा गरेको थियो। यो योजना सरकारले २९ जनवरी २०१८ मा कानुनी रूपमा लागू गरेको थियो।
यस योजना अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंकले राजनीतिक दलहरूलाई रकम उपलब्ध गराउन ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ।
यो कुनै पनि दाता द्वारा किन्न सकिन्छ जसको बैंक खाता छ जसको केवाईसी विवरणहरू उपलब्ध छन्। चुनावी बन्डमा पैसा तिर्नेको नाम छैन।
यस योजना अन्तर्गत, भारतीय स्टेट बैंकको तोकिएको शाखाबाट रु १०००, १००००, रु १००००० र रु १ करोडसम्मको कुनै पनि मूल्यको चुनावी बन्ड किन्न सकिन्छ।
यो योजना सुरु गर्दा भारत सरकारले चुनावी बन्डले देशको राजनीतिक कोषको प्रणालीलाई सफा गर्ने बताएको थियो।
तर पछिल्ला केही वर्षयता चुनावी बन्डमार्फत दाताको पहिचान गोप्य राखिएको भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ, जसले गर्दा कालो धनको प्रवाहलाई प्रोत्साहन हुनसक्ने भन्दै प्रश्नहरु उठेका छन् ।
ठूला कर्पोरेट घरानालाई आफ्नो परिचय नखुलाई पैसा दान गर्न सघाउने उद्देश्यले यो योजना बनाएको आलोचना पनि भइरहेको छ ।
तर, अहिले सर्वोच्च अदालतले यसलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको छ ।
बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
