घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति समेट्न महासंघको आग्रह

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मनोबल अभिवृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट नीति समेट्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघद्वारा शनिबार आयोजित ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा देशको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । बैंकमा तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी हुन नसक्नु गम्भीर संकेत हो । यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने रोजगारी र राजस्व अझै संकुचित भई मुलुक असफलताको दिशातर्फ जान सक्छ ।’

महासंघका अनुसार भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको समग्र नोक्सानी भएको थियो । आन्दोलनपछिको असुरक्षा र अनिश्चितताले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको महासंघको ठहर छ ।

निजी क्षेत्र संरक्षण योजना प्रस्ताव

निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास पुनःस्थापना गर्न महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना’ प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वार द्रुत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

महासंघले संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा–व्यवसायको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व घोषणापत्रमै स्पष्ट उल्लेख गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले अपेक्षित रोजगारी र लगानी आकर्षित गर्न नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ ।

कानून सुधार र डिजिटल सेवा आवश्यक

उद्यमशीलता निरुत्साहित गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी कानुन, नियमावली र कार्यविधि खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘नागरिक एप’ मार्फत पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनुपर्ने र वार्षिक व्यवसाय नवीकरणको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा जोड

महासंघले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम, किसान परिचयपत्र, अनुदानको डिजिटल वितरण, ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पर्यटनतर्फ हिलस्टेसन, केबलकार, रिसोर्ट, शिक्षण अस्पतालजस्ता परियोजनालाई कर छुट र पूर्वाधार सुविधा दिनुपर्ने तथा नेपाललाई विवाह र सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

ऊर्जा र पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न थप कर छुट, जग्गा प्राप्ति र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्पष्ट मोडालिटी तय गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

कर प्रणाली सरल बनाउन आग्रह

महासंघले कर प्रणाली सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य र गैर–कर राजस्वका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । पुनर्लगानी गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

महासंघले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित भए मात्रै रोजगारी बढ्छ, राजस्व विस्तार हुन्छ र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र मात्र होइन, कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउनुपर्छ ।’