फिनटेकका लागि ठूलो ब्रेकथ्रु: राष्ट्र बैंकले खोल्यो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सञ्चालनसम्बन्धी विस्तृत मार्गदर्शन जारी गर्दै नेपालमा फिनटेक नवप्रवर्तन (Innovation) परीक्षण गर्ने औपचारिक ढोका खोलेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO), रेमिट्यान्स कम्पनी तथा फिनटेक कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ वित्तीय उत्पादन, सेवा वा प्रविधि वास्तविक बजारमै सीमित दायराभित्र परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘Guidelines on the Regulatory Sandbox’ अनुसार अब नयाँ वित्तीय प्रविधिलाई पूर्ण अनुमति दिनुअघि नियन्त्रित वातावरणमा परीक्षण गरिनेछ। यसलाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएको छ।

के हो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स ?

रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भनेको नयाँ वित्तीय उत्पादन, सेवा वा समाधानलाई सीमित ग्राहक र निश्चित सर्तभित्र परीक्षण गर्न दिइने नियन्त्रित वातावरण हो। यस अवधिमा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछ भने कम्पनीहरूले आफ्नो प्रविधि वा व्यवसायिक मोडेल व्यवहारिक रूपमा सफल हुन्छ कि हुँदैन भनेर परीक्षण गर्न पाउनेछन्।

यसले नेपालमा डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, एआई आधारित वित्तीय सेवा, डिजिटल कर्जा, रेगटेक (RegTech) तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी नयाँ प्रविधिको विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

कुन–कुन क्षेत्रले पाउने अवसर ?

राष्ट्र बैंकले परीक्षणका लागि योग्य क्षेत्रहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। जसमा:

-मोबाइल मनी सेवा

-डिजिटल KYC

-डिजिटल पहिचान सेवा

-डिजिटल कर्जा

-रिटेल पेमेन्ट

-रेमिट्यान्स सेवा

-स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट

-एपीआई (API)

-साइबर सुरक्षा समाधान

-एम्बेडेड फाइनान्स

-वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी उत्पादन

-रेगुलेटरी टेक्नोलोजी (RegTech)

जस्ता क्षेत्र समावेश छन्।

क्रिप्टो अझै निषेध !

फिनटेक क्षेत्रलाई ठूलो अवसर दिइए पनि राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल एसेट, सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC) तथा अनलाइन बेटिङ र गेमिङलाई भने स्यान्डबक्समा समेत अनुमति नदिने स्पष्ट गरेको छ।

लाइसेन्स नपाएका स्टार्टअपलाई पनि मौका

सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष लाइसेन्स नभएका फिनटेक स्टार्टअपहरूले समेत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था हो। तर उनीहरूले परीक्षण चरणमा प्रवेश गर्नुअघि कुनै लाइसेन्सप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गर्नुपर्नेछ।

यसले नेपालमा लामो समयदेखि नियामकीय स्पष्टताको अभाव झेलिरहेका फिनटेक उद्यमीलाई राहत दिने देखिन्छ।

नियम खुकुलो बनाउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई

स्यान्डबक्समा सहभागी संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय छुटसमेत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक परे न्यूनतम पूँजी, तरलता, एस्क्रो, अनुभव, रिपोर्टिङलगायतका केही सर्त अस्थायी रूपमा खुकुलो बनाउन सकिनेछ।

यसको उद्देश्य नयाँ प्रविधि परीक्षणका क्रममा अत्यधिक नियामकीय बोझ नपरोस् भन्ने रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

६ महिनासम्म परीक्षण

स्यान्डबक्समा स्वीकृति पाएपछि अधिकतम ६ महिनासम्म परीक्षण गर्न पाइनेछ। आवश्यक परे थप ६ महिना समय थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षण अवधिभर राष्ट्र बैंकलाई नियमित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

यदि ग्राहकलाई हानि पुगे, डाटा सुरक्षा उल्लंघन भयो, AML/CFT नियम उल्लंघन भयो वा गलत सूचना दिएको पाइएमा राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बेला अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ।

नेपालको फिनटेक इकोसिस्टमका लागि किन महत्वपूर्ण ?

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल वालेट, डिजिटल कर्जा, एआई, डिजिटल पहिचान, खुला बैंकिङ (Open Banking) र एपीआई आधारित सेवाहरू तीव्र रूपमा विकास भइरहेका छन्। तर धेरै कम्पनी नियामकीय अस्पष्टताका कारण व्यावसायिक विस्तार गर्न सकिरहेका थिएनन्।

नयाँ स्यान्डबक्सले अब ‘पहिले परीक्षण, पछि नियमन’ को अवधारणा लागू गर्ने बाटो खोलेको छ। यसले फिनटेक स्टार्टअप, बैंक तथा भुक्तानी कम्पनीहरूलाई नयाँ प्रविधि बजारमा ल्याउन सहज बनाउनेछ भने राष्ट्र बैंकलाई पनि सम्भावित जोखिम पहिचान गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्न मद्दत पुग्नेछ।