काठमाण्डौ । पियोर इनर्जी लिमीेटेडको संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणसरह बिक्री गरी पूँजीबजारको समग्र प्रणालीलाई आफूअनुकुल चलाई जोखिममा पार्ने योजनाअनुसार अदालतमा रिट दायर गरेको गोल्यान ग्रुपलाई फेरि अर्को झट्का लागेको छ ।
यो समूहले पछिल्लो समय नेपालको पूँजीबजारको प्रमुख नियामक धितोपत्र बोर्डलाई आफूअनुकुल चलाउँदै आएको थियो । पियोर इनर्जी प्रकरणमा पनि गोल्यान समूहले बोर्डलाई विभिन्न प्रभावमा पारी आफू अनुकुल निर्णय गराउने प्रयास गरेको थियो । तर, पियोर इनर्जीले सर्वसाधारण र संस्थापक सेयरहरुको कारोबारका लागि एउटै कारोबार संकेत(आइजीन) हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटको जवाफ धितोपत्र बोर्डले भने उसैलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी पठाइदिएको खुलेको हो ।
गोल्यान ग्रुपको प्रमुख लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई महङ्गोमा आईपीओ निश्कासन गर्न दिने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निर्णय तथा उनले सो प्रकरणमा गरेको अभूतपूर्व फेभर चरम विवादमा परिसकेको छ। रिलायन्समा अभूतपूर्व साथ पाएको गोल्यान ग्रुप पियोर इनर्जीको विषयमा जारी अदालती प्रक्रियामा भने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले पठाएका जवाफकै कारण अप्ठ्यारो परेको देखिएको हो ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्फबाट उनका वारेस नवराज पण्डितले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गरेका देखिएको छ । पियोर इनर्जी लिमीटेडले श्रेष्ठलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा अदालतबाट जारी भएको १५ दिने म्यादभन्दा केही ढिलो गरी जवाफ पेश भएको देखिन्छ ।
पियोर इनर्जीले ६४ लाख थान संस्थापक सेयरलाई समेत सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडबाट फरक इन्टरनेशनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर-आइजनी) प्रदान नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । यो कम्पनीको १६ लाख कित्ता साधारण सेयर भने आईपीओ निश्कासनपछि दोश्रो बजारमा कारोबारमा आइसकेको छ । सर्वसाधारणतर्फको यही १६ लाख कित्ताकै लागि प्रदान गरिने आईजीन ६४ लाख कित्ताका लागि समेत माग्दै पियोर इनर्जीमा गोल्यान गु्रुपले खेल्न खोजेको देखिन्छ ।
सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले आईजीनको विषयमा हाल कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र कुनै एउटा कम्पनीको सहजताका लागि समग्र प्रणालीको सुरक्षामा सम्झौता गर्न नसकिने प्रष्ट पारेका छन् । यो जवाफले समेत पियोर इनर्जीको नामबाट गोल्यान ग्रुपले पूँजीबजारको समग्र प्रणालीको सुरक्षामा कुन हदसम्म खेल्न खोजेको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

'विपक्षीले सबै सेयरलाई पारी पासु अर्थात समान हैसियतको भनी जिकिर गरे तापनि संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरको हस्तान्तरणीयता र लकइन पिरियड फरक–फरक विषय हो । यस्तो भिन्नतालाई प्राविधिक रुपमा पहिचान गर्न र बजारमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न फरक–फरक आईजीन वा अन्य कुनै प्राविधिक मापदण्ड आवश्यक पर्नसक्छ ।' सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पेश गरेको जवाफ भनिएको छः 'यो नितान्त प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विषय हो, जसमा बोर्डले लगानीकर्ताको बृहत हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, जुन हाल कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । कुनै एउटा कम्पनीको सहजताका लागि समग्र प्रणालीको सुरक्षामा सम्झौता गर्न नसकिने कुरा समेत बोर्ड स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।'
यसरी दोहोरो आईजीन सम्बन्धी सिडिएससीले बनाएको निर्देशिका पारित गरी कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको सेबोनले अदालतलाई जवाफ पठाउँदा भने दोहोरो आईजीनको अनिवार्यता र आवश्यकता समेत स्वीकार गरेको देखिएको छ ।
यसैगरी, दोहोरो आईजीन वा यस्तै प्राविधिक मापदण्ड नहुँदा बजारमा जोखिम सिर्जना हुने यथार्थलाई समेत सेबोनले जवाफ दिंदा स्वीकार गरेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो जवाफमा सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निश्कासन गर्दा धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन अनुमति दिने कार्य बोर्डको काम कर्तव्यभित्र पर्ने, सोको सूचिकरण गराउने कार्य नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड-नेप्से)बाट हुने र कारोबार समेतका लागि धितोपत्र अभौतिकीकरण सम्बन्धित कामकारबाहीको कर्तव्य र अधिकार सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडमा रहेको हुँदा बोर्डलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर समेत गरेका छन् ।

