जेनजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बालेन क्याबिनेटको निर्णय

काठमाण्डौ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेको क्याबिनेट बैठकले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सिफारिसहरू लागू गर्ने दिशामा अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत दिएको हो ।

बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट सम्मानजनक व्यवहार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो, जसले आफ्नो प्रतिवेदनमा उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको सिफारिसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई कारबाही गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

यससँगै, मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे थप अध्ययन गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने शासकीय सुधारका लागि तयार गरिएको १०० बुँदे प्रस्तावलाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।

बैठकले अर्को महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी को राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । साथै, सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना लाई प्रवक्ताका रूपमा तोकिएको छ ।

यस निर्णयसमूहले बालेन सरकार नीतिगत कार्यान्वयन, जवाफदेहिता र संरचनागत सुधारतर्फ एकैपटक अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।