निजी क्षेत्रलाई बचाउन सरकार मैदानमा, विशेष ‘प्रोटेक्सन प्लान’ र आर्थिक प्याकेज

काठमाण्डौ । जेन–जी आन्दोलनपछि प्रभावित बनेको निजी क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आक्रामक रणनीति अघि सारेको छ। शासकीय सुधारअन्तर्गत सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षा, स्थायित्व र विश्वास पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यसहित विशेष योजना सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले तत्काल लागू हुने गरी ‘Private Sector Protection Strategy’ ल्याउने घोषणा गरेको छ, जसले उद्योग–व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) लगायत सम्पूर्ण सेवा क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्नेछ।

आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार र आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा सुदृढ बनाउन सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिने र विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ।

त्यस्तै, अवरुद्ध भएका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रशासनिक सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सरकारका अनुसार व्यवसायमा परेको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहत, पुनर्स्थापना र सहुलियत प्याकेज ल्याइनेछ, जसमा कर छुट, ब्याज सहुलियत र ऋण पुनर्संरचना जस्ता उपायहरू समावेश हुनेछन्।

निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय बनाउने पनि सरकारको योजना छ। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो कदमलाई निजी क्षेत्रमा परेको संकट कम गर्दै लगानी वातावरणलाई पुनः स्थिर र विश्वासिलो बनाउने ठूलो हस्तक्षेपकारी नीतिका रूपमा हेरिएको छ।