राजस्व प्रणालीमा ठूलो सुधार: डिजिटल निगरानी र स्वचालित कर प्रशासन लागू हुँदै

काठमाण्डौ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक सुधार योजना अघि सारेको छ। शासकीय सुधारअन्तर्गत सरकारले कर प्रशासनदेखि निष्क्रिय स्रोत परिचालनसम्मका विभिन्न नयाँ कदमहरू सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी दाबी नपरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। यस्तो काम ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ठूला व्यवसायहरूमा अनिवार्य रूपमा e-billing प्रणाली लागू गरिनेछ, जसलाई एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने योजना छ। कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउँदै करदातालाई सहज सेवा दिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।

सरकारले निष्क्रिय कोषहरू एकीकरण गरी ती रकमलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्ने रणनीति पनि लिएको छ। साथै, खानी तथा खनिज क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता रोक्न कानुनी तथा प्राविधिक सुधार गर्ने, आधुनिक परीक्षण प्रविधि प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय खनिज डेटाबेस निर्माण गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणलाई सुदृढ बनाउँदै बजारमा Maximum Retail Price (MRP) अनिवार्य लागू गर्ने र कडाइका साथ अनुगमन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

त्यसैगरी, अदालत र सरकारी निकायमा थुप्रिएको निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालन गर्न ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार गरिनेछ, जसले विकास निर्माणमा थप स्रोत जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो समग्र पहललाई राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र चुहावटरहित बनाउने ठूलो संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेरिएको छ।