काठमाण्डौ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधान गर्न बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ। सरकारले सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
शासकीय सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यसले लामो समयदेखि बचत फिर्ता नपाएर समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सहकारी क्षेत्रप्रति घट्दो विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्या र वित्तीय अपारदर्शिताका कारण सर्वसाधारण प्रभावित भइरहेका थिए।
यसैबीच, सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन कडा बनाउने, पारदर्शिता बढाउने र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने नीति पनि अघि सार्ने संकेत गरेको छ। बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने र सहकारी प्रणालीलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने दिशामा यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सरकारको यो घोषणालाई सहकारी संकट समाधानतर्फको पहिलो ठोस हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ, जसले लाखौँ बचतकर्तामा आशा जगाएको छ।

