अब ३० दिनभित्रै सार्वजनिक बसमा सीसी क्यामेरा, मोबाइलमा खतरा बटन

काठमाण्डौ । सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो संरचनागत सुधारको सुरुवात गर्ने घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत सार्वजनिक सवारी सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ३० दिनभित्रै प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो।

कार्यसूचीअनुसार अब देशभरका सबै सार्वजनिक सवारी साधनमा CCTV र ड्यासक्याम जडान अनिवार्य गरिनेछ। यात्रु सुरक्षासँग जोडिएका घटना, विशेषगरी सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा, दुर्व्यवहार र आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ। सवारीभित्र हुने गतिविधि रेकर्डमा रहने भएकाले अपराध रोकथामसँगै प्रमाण संकलनमा पनि सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा पनि कडाइ गरिने भएको छ। सबै एपहरूमा ‘SOS (खतरा संकेत) बटन अनिवार्य गरिनेछ, जसबाट प्रयोगकर्ताले आपतकालीन अवस्थामा थिच्नेबित्तिकै लोकेसनसहितको सूचना सीधै प्रहरीसम्म पुग्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। सरकारले यो सम्पूर्ण संयन्त्र ३० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

महिलाको सुरक्षामा विशेष फोकस

सरकारको कार्यसूचीले महिलाको सुरक्षित आवागमनलाई केन्द्रमा राख्दै थप नयाँ पहल पनि अघि सारेको छ। सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गरिनेछ, जसले विशेषगरी महिला, विद्यार्थी र कामकाजी वर्गलाई सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको विकल्प दिनेछ।

पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा ब्लु बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। यो सेवा क्रमशः विस्तार गर्दै देशव्यापी बनाउने योजना पनि सरकारको छ।

‘स्मार्ट गभर्नेन्स’तर्फ संकेत

यी निर्णयहरूलाई केवल यातायात सुधार होइन, ‘स्मार्ट सुरक्षा’ र डिजिटल गभर्नेन्सको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक सुरक्षालाई प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयासले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

चुनौती पनि कम छैन

यद्यपि, ३० दिनभित्रै देशभर सिसिटिभी जडान, एप इन्टिग्रेसन र प्रहरीसँगको रियलटाइम कनेक्टिभिटी जस्ता प्राविधिक काम सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। साथै, निजी यातायात व्यवसायीहरूको सहकार्य, प्राविधिक मापदण्ड र निगरानी संयन्त्रको प्रभावकारिता पनि सफलताको मुख्य आधार बन्नेछ।

तर, यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, यो कदम नेपालमा सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी बनाउने दिशामा ऐतिहासिक सुधारका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।