काठमाण्डौ । बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारले अघि सारेको ‘आधा सिलिन्डर’ नीति निजी क्षेत्रले अस्वीकार गरेको छ । ग्यास व्यवसायीहरूले अब उपभोक्तालाई पुनः पुरै तौल (१४.२ किलो) कै सिलिन्डर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् ।
ग्यास विक्रेता महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबीच भएको संयुक्त बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार बढ्दो डिजेल मूल्यका कारण ढुवानी खर्च अत्यधिक बढेपछि वर्तमान व्यवस्था व्यवसायीका लागि असहज बनेको छ ।
उनले सरकारको आधा तौलमा ग्यास वितरण गर्ने निर्णयले न त आपूर्ति सहज बनाएको छ, न त उपभोक्तालाई राहत दिएको छ भन्दै त्यसको व्यावहारिकता नै प्रश्न उठाएका छन् । “सोमबारदेखि पूर्ण तौलको सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ,” अर्यालले बताए, “ढुवानी लागत व्यवस्थापन नभएसम्म व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बन्छ ।”
उद्योगीहरूको दाबीअनुसार अहिले उद्योगहरूमा पर्याप्त ग्यास मौज्दात छ । तर आधा सिलिन्डर वितरणको व्यवस्थाले स्टक निकासीमा समस्या उत्पन्न गरेको छ । उपभोक्ताको घरमा साना सिलिन्डर थुप्रिँदा उद्योगसम्म आएका ग्यास बुलेट खाली गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यस अवस्थाले आपूर्ति श्रृंखला नै अवरुद्ध हुने जोखिम बढाएको व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् । समयमै समाधान नआए दुई महिनाभित्र ग्यासको गम्भीर संकट निम्तिन सक्ने उनीहरूको आकलन छ ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन् । डिजेल मूल्य नियन्त्रण वा ढुवानी सहुलियत बिना घाटामा ग्यास बिक्री गर्न नसकिने उनीहरूको अडान छ ।
यता, नेपाल आयल निगमले भने हाल बजारमा ग्यास अभाव नरहेको दाबी गर्दै सम्भावित संकट टार्न अस्थायी रूपमा यस्तो नीति अपनाइएको बताउँदै आएको छ ।

