नखाएको विष लाग्यो राजबहादुरलाई: करोडौं घाटामाथि अनाहकको बद्नामी

काठमाण्डौ । पूँजीबजारमा कहिलेकाहीँ तथ्यभन्दा धारणा बलियो बन्छ, र त्यही धारणा एकैछिनमा व्यक्तिको छवि उल्ट्याउन पर्याप्त हुन्छ । प्रतिष्ठित युवा उद्यमी राजबहादुर शाहको पछिल्लो प्रकरण त्यसैको दृष्टान्त बनेको छ । जहाँ करोडौंको लगानी गरेर नाफा होइन, घाटा बेहोरेका एक लगानीकर्ता आज आरोप र शंकाको घेरामा परेका छन् ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी(एनआरआईसी)को सेयर कारोबारसँग जोडिएको विषयमा नियामक निकाय-नेपाल धितोपत्र बोर्ड)ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै शाहको नाम पनि विवादमा तानिएको हो । तर सो प्रतिवेदन र उपलब्ध तथ्यहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा बाहिर प्रस्तुत गरिएको चित्र र वास्तविक अवस्थाबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ ।

शंकाकै भरमा आरोपीको सूचीमा, प्रमाण भने शून्य

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा इन्साइडर ट्रेडिङ गरी मूल्य बढाइएको घटनामा युवा व्यवसायी दीपक भट्ट, अर्का व्यवसायी सुलभ अग्रवालकी श्रीमती शुभी अग्रवालसँगै शाहलाई समेत जोड्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड-सेबोन)ले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले पूँजीबजारमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको अभ्यासलाई नजरअन्दाज गर्दै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कतै अहित नगरेका, जनताको लगानीको दुरुपयोग नगरेका, स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी कुनै पनि काम नगरेका र यो पूरा प्रकरणमा कुनै लाभ नै नलिएका, बरु उल्टै करोडौं घाटा व्यहोरेका राजबहादुरलाई समेत अरु आरोपीजस्तै मुछिदिएको छ ।

गम्भीर पक्ष के छ भने, पूरा प्रतिवेदनमा राजबहादुरको कसूर प्रमाणित हुने भरपर्दो आधार र कारण नै उल्लेख गरिएको छैन । प्रतिवेदन आफैंमा द्विविधाग्रस्त देखिन्छ । बुँदा ८.८ मा æधितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६ को उपदफा १ र दफा ९८ बमोजिमको 'कसूर भएको हुनसक्ने देखियो' भनिएको छ । अर्थात् अनुसन्धान अधिकृत आफैं निश्चित छैनन् । तर रायसुझाव खण्डको ९.१ नम्बर बुँदामा पुग्दा 'राजबहादुर शाहको समेत सेयरको मूल्य बढाउने कार्यमा संलग्नता नै देखिएको' ठोकुवा गरिएको छ । 'हुनसक्ने'बाट 'नै देखिएको' मा पुग्ने यो छलाङले प्रतिवेदनको वस्तुनिष्ठतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रचार र तथ्यबीचको गहिरो खाडल

प्रतिवेदनको अन्तरकुन्तर केलाउँदा राजबहादुरले गरेको नितान्त व्यक्तिगत लगानीलाई ठूलो अपराधको रूपमा चित्रण गरेर प्रचारबाजी भएको प्रष्ट देखिन्छ । कतिपयले उनलाई जबरजस्ती दोषी करार गर्न जोडबल गरिरहेको समेत पाइन्छ ।

नेपालको दोस्रो बजारमा ब्रोकरसँगको सहमतिमा उधारोमा सेयर कारोबार गर्ने अभ्यास 'ओपन सेक्रेट' जस्तै हो । गुणस्तरीय 'टी प्लस टू'(T+2) सेटलमेन्ट प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अधिकांश लगानीकर्ताले उधारोमै कारोबार गर्ने गरेका छन् । तर उधारो कारोबारको परम्परागत परिभाषाभन्दा फरक, राजबहादुरले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा न्यूनतम २५ प्रतिशतभन्दा बढी ३७ प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गरेका छन् । बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा ब्रोकरसँग स्पष्ट सहमति कायम रहेको अभिलेखले देखाउँछ ।

भुक्तानीको तथ्यले दिने जवाफ

प्रतिवेदनअनुसार राजबहादुरले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालि-ब्रोकर नं. ५५)लाई ८९ करोड ७० लाख ९७ हजार ३४६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखाइएको छ । तर उनले असार २३ गतेदेखि खरिद सुरु गरेको सेयरको भुक्तानी असार २४ गतेदेखि नै थालेका छन् । असार २३ गते अत्यन्त थोरै कित्ता किनेका उनले २४ गते रकम जम्मा गरेपछि मात्र बाँकी ठूलो परिमाणको खरिद गरेका हुन् ।

उनले ब्रोकरको खातामा असार २४ गते १५ करोड, असार २५ गते १५ करोड, असार २७ गते १० करोड, साउन ८ गते १० करोड र साउन २१ गते २ करोड ५० लाख गरी कुल ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यो रकम करिब १ अर्ब ४२ करोडको कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन मनी हो । ८९ करोडभन्दा बढी रकम बाँकी हुँदा समेत ब्रोकरले कतै उजुरी गरेको छैन । बरु ब्रोकर र राजबहादुरबीच ब्याजसहित निकट भविष्यमै भुक्तानी गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ । तर यो देवानी प्रकृतिको लेनदेनलाई प्रतिवेदनले फौजदारी कसूरको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

'यो हाम्रो आन्तरिक लेनदेन हो": ब्रोकरको भनाइ

तिर्न बाँकी रकमबारे बुझ्न खोज्दा हाल निलम्बनमा रहेका भृकुटी स्टक ब्रोकिङको उच्च व्यवस्थापन सम्हालिरहेका एक कर्मचारीले बिजशालासँग भने, 'लामो समयसम्म भुक्तानी नआएपछि हामीले ताकेता गरेका हौं । त्यसपछि सञ्चालक तहमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्ने सहमति बन्यो । सहमतिपछि यो दुई पक्षबीचको लेनदेनको कुरा भयो । नयाँ सहमतिप्रति दुवै पक्ष सहमत भइसकेपछि यसैलाई कानुनका अनेक दफा लगाएर कसैलाई अपराधी करार गर्ने नियत नै गलत देखिन्छ । जसले त्यो रकम पाउनुपर्ने हो, उसलाई ठूलो समस्या छैन । यो पैसा नतिरेकै कारण सिस्टममा कुनै समस्या पनि आएको होइन । तर नचाहिने ढंगले इस्यूलाई उछालियो ।'

'आबद्धता'को आरोप, आधारविहीन तर्क

प्रतिवेदनले राजबहादुरलाई दीपक भट्टसँग 'आबद्ध व्यक्ति' भनेर चिनाउन खोजेको छ । तर कस्तो आबद्धता हो भन्ने प्रष्ट पार्ने पर्याप्त कारण, आधार र प्रमाण दिन प्रतिवेदन असफल देखिन्छ । अलिक ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गरेकै कारण उनलाई यो प्रकरणमा जोडिएको देखिन्छ, जसको कानूनी आधार अत्यन्त कमजोर छ ।

प्रतिवेदनमा दीपक भट्ट, शुभी अग्रवाल लगायतले नेपाल पुनर्बीमा र अन्य कम्पनीको सेयर किन्ने क्रममा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेड, हिमालय इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेड, हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड, एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको पैसा प्रयोग भएको उल्लेख छ । तर ती कुनै पनि कम्पनीमा राजबहादुरको नियन्त्रण थियो भन्ने कुरा प्रतिवेदनले प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।  

समयक्रमले खण्डन गर्छ 'मिलेमतो'को आरोप

तथ्यहरूले देखाउँछन्, यो प्रकरणमा प्रमुख खेलाडी भनिएका दीपक भट्टले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर २०८२ वैशाख २ गतेदेखि खरिद सुरु गरेका थिए । तर राजबहादुरले २०८२ असार २३ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म मात्र खरिद गरेका छन् । उनले सो अवधिमा १० लाख ५१ हजार २०४ कित्ता सेयर औसत प्रतिकित्ता १,३५० रुपैयाँ हाराहारीमा किनेका हुन् । कुल लगानी १ अर्ब ४१ करोड ८० लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । तर हाल आएर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ९०० रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित बन्न पुगेको छ । यसरी हेर्दा राजबहादुरलाई करिब ४६ करोड रुपैयाँ सोझै घाटा रहेको देखिन्छ ।  

नाफा नलिने लगानीकर्ता 'म्यानुपुलेटर' हुन्छ ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य के छ भने, राजबहादुरले सेयर खरिद गरिसकेपछि २०८२ भदौ १२ गते कम्पनीको दोस्रो बजार मूल्य प्रतिकित्ता १,७३५ रुपैयाँको उचाइमा पुगेको थियो । त्यही बेला उनले बिक्री गरेको भए २५ प्रतिशतभन्दा बढी, अर्थात् एक महिनामै कम्तीमा ३५ करोड रुपैयाँ नाफा बुक गर्न सक्थे । यदि सुनियोजित रूपमा मूल्य बढाएर सेयरबाट कमाउने योजना नै थियो भने यति छोटो अवधिमा आउने त्यत्रो नाफा छोडेर उनी किन होल्ड गरेर बस्थे ? २५ प्रतिशत नाफा हुँदा पनि बिक्री नगर्नुले उनको नियत 'प्राइस म्यानुपुलेसन' नभएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदनको ८.८ नम्बरमा बिनाआधार र पर्याप्त प्रमाणबिना नै राजबहादुर शाहलाई समेत मूल्य बढाउने कार्यमा संलग्न भएको भनेको छ । तर सेयर खरिद गर्नु नै मूल्य बढ्ने अन्तिम र एक मात्र कारण होइन भन्ने सामान्य विषयतर्फ अनुसन्धानकर्ताले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । राजबहादुर शाहले सेयर खरीद गरेको अवधिमा एनआरआईसीको सेयरमूल्यमा असामान्य वृद्धि भएको पनि देखिन्न । बरु सो अवधिमा कुनै दिन सो कम्पनीको सेयरमूल्य उल्टै घटेको पनि पाइन्छ ।  

दीपक भट्टले पनि सोही कम्पनीको सेयर किनेको छ भन्ने आधारमा राजबहादुरलाई दोषी देखाउने प्रयास गरिएको छ, जसलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त कारण र आधार प्रतिवेदनमा छैन । ठूलो लगानीकर्ता र ठूलै कित्ता खरिद गर्नुलाई 'शंकास्पद' भन्दै गलत व्याख्या गरिएको छ ।

देवानी दायित्वलाई फौजदारी बनाउने प्रयास

प्रतिवेदनको ८.८ बुँदामा दीपक भट्टले जस्तै शुभी अग्रवाल, राजबहादुर शाह र ऋषिराज मोरले अग्रिम रकम नदिई सेयर कारोबारको सीमा प्राप्त गरेको, सबै रकम चुक्ता नगरेको र रकम नतिर्दै सेयर खातामा जम्मा भएको भनिएको छ । यसैबाट उनीहरूले खरिद गरेको सेयरको मूल्य बढेको, मिलीभगतमा मूल्य बढाइएको र लगानीकर्तालाई झुक्याइएको आरोप लगाइएको छ ।

तर राजबहादुरले अन्तिम पटक सेयर खरिद गर्दाको अवधिसम्म कैयौं पटक ब्रोकरको खातामा पैसा जम्मा गरेको विषयलाई भने प्रतिवेदनबाट बाहिरै राखिएको छ । ब्रोकर नं. ५५ मार्फत टीएमएस खाता खोली करिब १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारका क्रममा आवश्यक २५ प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन मनीबापत ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलमार्फत भुक्तानी गरेको विषयलाई प्रतिवेदनमा तोडमोडको प्रयास गरिएको छ ।

बाँकी ८९ करोड ७० लाख ९७ हजार ३४६ रुपैयाँ ब्रोकरको लेखामा रिसिभेवलका रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ र यस विषयमा कुनै विवाद नभएको ब्रोकरले नै पटक-पटक भन्दै आएको छ । ब्रोकरले भुक्तानीका लागि पटक-पटक पत्राचार गरेको भए पनि यो विषय कानुनअनुसार देवानी दायित्वभित्र पर्ने प्रकृतिको रहेको र यसलाई फौजदारी कसूरमा रूपान्तरण गर्न मिल्ने आधार नदेखिएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट पनि प्रश्न

यसैबीच, उक्त भुक्तानी बाँकी रकमलाई अन्य व्यक्तिहरू वा कम्पनीहरूको कारोबारसँग जोड्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा बनाउने प्रयास भएको समेत देखिएको छ । जबकि शाहको उक्त कारोबार पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत रहेको, अन्य कुनै विवादित व्यक्ति वा कम्पनीसँग उनको संलग्नता नरहेको, तथा ब्रोकरमार्फत खरिद गरिएका सेयर र भुक्तानी सम्बन्धी सबै विवरण स्पष्ट कागजी अभिलेखमा रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

उनले हालसम्म खरिद गरेको सेयर बिक्री गरेका छैनन्, उच्च मूल्यमा बिक्री गरी लाभ लिएका छैनन् । त्यसैले 'प्राइस म्यानुपुलेसन'को आरोप पुष्टि नहुने तर्क गरिएको छ । साथै, सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको रकम वैधानिक स्रोतबाट आर्जित र कर तिरेर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनको कारोबार पूर्ण रूपमा पारदर्शी रहेको र बाँकी रकम आवश्यक हर्जनासहित भुक्तानी गर्न ब्रोकरसँग सहमति नै भइसकेको तथ्यहरूले देखाएका छन् ।

लगानीको वातावरणमाथि नै प्रश्नचिन्ह

दफा १०३ को उपदफा ३ बमोजिम थप अनुसन्धानका लागि यी सबै प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाउन उपयुक्त भनिएको छ । यसमा राजबहादुरलाई पनि 'आरोपी' भन्दै जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा, प्रमाणित आधारबिना अनुमान र शंकाका भरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप लगाउनु अनुचित हुने तथा राज्यलाई निरन्तर कर तिर्दै हजारौंलाई रोजगारी दिँदै आएका व्यवसायीलाई अभियुक्तको रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायसंगत नहुने धारणा निजी क्षेत्रबाट आउन थालेका छन् ।

सेबोनजस्तो बजारको प्रमुख नियामकबाट ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गरेकै कारण र त्यसबाट कुनै लाभ नलिएको प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि यति ठूलो प्रहार किन भयो ? ठूलो लगानीकर्ता र ठूलै कित्ता खरिद गर्नुलाई 'शंकास्पद" भन्दै गलत व्याख्या गर्दा पूँजीबजारप्रतिको विश्वसनीयता र लगानीको वातावरणमा कस्तो असर पर्ला ? यी प्रश्न अहिले बजारमा गम्भीर रूपमा उठेका छन्।