(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले पछिल्ला दुई महिनामा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूमा भएका निर्णयहरू एकैपटक सार्वजनिक गरेको छ।
गत वैशाख र जेठ महिनामा बसेका बैठकका निर्णयहरू शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
(2).gif)
.gif)
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार गत वैशाखमा ९ वटा र जेठमा ६ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका थिए, जसमा राष्ट्रिय नीति, प्रशासनिक व्यवस्था र विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरू गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको कार्यअवधि २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अध्ययन, सुझाव संकलन र विश्लेषणलाई निरन्तरता दिन कार्यदलको म्याद थप गरिएको हो।
त्यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय ‘रावल आयोग’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
(1).gif)
.gif)
यसैगरी, क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यअन्तर्गत दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सार्क) मा आबद्ध मुलुकहरूबीच निर्यात हुने वस्तुको भन्सारसम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्ने समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको छ।
उक्त समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।
ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयअन्तर्गत मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्र बराबरको सट्टाभर्ना जग्गा उपलब्ध गराउने समयसीमा थप गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित निर्णयअनुसार नेपाली सेनामा एक जना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
साथै, अवकाशपूर्व पदोन्नतिसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी तथा एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा मानार्थ बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत सुदृढीकरणलाई अघि बढाउने उद्देश्यसहित गरिएको हो।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
