मौद्रिक नीतिका लागि रास्वपाले दियो ७ बुँदे सुझाव, लघुवित्तको लाभांश सीमा खारेज गर्न माग

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ ।  

पार्टीको मुद्रा तथा पूँजीबजार विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।  

जसमा सेयर धितो कर्जा सुधार, संस्थागत कोषहरुको सक्रिय परिचालन, अनुमान योग्य र लगानीमैत्री ब्याजदर, ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ, लघुवित्तको लाभांश सीमा सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीएआर सुधार तथा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने जस्ता सुझावहरु रहेका छन् ।  

रास्वपाले लघुवित्त संस्थाहरुमा लगाइएको लाभांश वितरण सीमा खारेज गर्न र सीएआर दबाबमा भई थप व्यवसाय व्यवसाय विस्तार गर्न नीतिगत अप्ठ्यारोमा परेका कम्पनीलाई सहज व्यवसाय विस्तारको निम्ति आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने सुझावहरु पेश गरेको छ ।  

आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव 
१. शेयर धितो कर्जा सुधार र तरलता वृद्धि 
• शेयर धितो कर्जामा कम्पनीको वित्तीय सबलता अनुसार फरक LTV Ratio निर्धारण गर्ने । • शेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जाको प्रवाहको आधारमा निर्धारण गर्ने । 
• बैक तथा बित्तिय संस्थाको पुँजीबजारमा लगाइएको लगानि बन्देज ब्यबस्थालाई खुकुलो गर्ने । २. संस्थागत कोषहरूको सक्रिय परिचालन 
· पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको बिस्तार गर्न कर्मचारी संञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षाकोष, म्यूचलफण्ड, नागरिक लगानीकोष लगायत संस्थाहरुको बजार सहभागिता बढाउने । 
3. Central KYC Digital Integration 
• Central KYC Platform लागू गरि लगानी प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउने । 
• Bank, Mero Share र Broker बीच Integration गर्ने । 
४. अनुमान योग्य र लगानीमैत्री ब्याजदर 
• Interest Rate Corridor प्रभावकारी बनाउने । 
• ब्याजदरको अस्थिरता कम गरि यसलाई बैज्ञानिक बिधिद्वारा पूर्वानुमानयोग्य बनाउने । 

५. Broker Margin Trading तथा नयाँ वित्तीय उपकरण 
• सक्षम ब्रोकरहरूलाई छोटो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिने । 
Broker तथा Margin Receivables लाई धितो मानेर अल्पकालीन कर्जा प्रदान गर्ने । 
६. Microfinance को लाभांश सीमा सुधार 
लघुबित्त बित्तिय संस्थाहरुमा लगाइएको लाभांश वितरणमा लगाईएको सिमा खारेज गर्ने । 
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको CAR सुधार तथा कर्जा प्रवाह बढाउने 
·CAR दबाबमा भई थप ब्यबसाय बिस्तार गर्न नितितिगत अप्ठेरोमा परेका कम्पनिहरुलाई सहज ब्यवसाय बिस्तारको निम्ति आवस्यकता र औचित्यका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने ।