बजेटले नसमेटेका विषय मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

 

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरू आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटले केही विषय समेट्ने प्रयास गरे पनि उद्योग–व्यवसायका धेरै व्यावहारिक समस्या अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको बताए।

‘बजेटले केही कुरा सम्बोधन गर्न खोजेको छ। तर, बजेटबाट सम्बोधन नभएका विषय मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुन्छन् कि भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विगतमा पनि मौद्रिक नीतिले कुनै न कुनै रूपमा राहत दिएको अवस्था छ।’

श्रेष्ठले मुलुकमा रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। हालको रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी विस्तारको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यले पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नेपालको उपभोग संरचना अझै आयातमुखी छ। करिब ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात हुने र ३० प्रतिशत मात्र स्वदेशमै उत्पादन हुने अवस्था रहेकाले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनमा राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘उपभोगका लागि पनि हामीले विदेशतिरै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात गर्छौं, ३० प्रतिशत मात्र यहाँ उत्पादन गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यो ७० प्रतिशत वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले जग्गा मौद्रिकीकरणले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको स्वीकार गरे पनि बैंकबाट कर्जा लिन उद्योगी–व्यवसायीले अझै पनि जग्गा धितो नै देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुको पछाडि वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीको अभाव पनि एउटा कारण रहेको उनको भनाइ थियो।

‘पैसा कमाउनका लागि जग्गामै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। जग्गा मोनिटाइज हुँदा धेरै समस्या आएको भनिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, उद्योगीले कर्जा लिन जाँदा बैंकमा धितोका रूपमा जग्गा नै देखाउनुपर्ने अवस्था छ।’

श्रेष्ठले अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर मात्रै नभई पूँजी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने रहेको बताए। बजारमा माग र उपभोग बढाउने गरी नीति अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

साथै, कार्यशील पूँजी कर्जा निर्देशिका बैंक र व्यवसायीबीच पर्याप्त छलफल गरेर मात्र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह, उत्पादन विस्तार र उपभोग वृद्धिमा सहज वातावरण नबनेसम्म अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने उनको निष्कर्ष थियो।