मधेश प्रदेशमा ‘असारे खर्च’को भेल: २० दिनमै ३ अर्ब ३२ करोड भुक्तानी

काठमाण्डौ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतार–हतार खर्च गर्ने पुरानो सरकारी रोग मधेश प्रदेशमा पनि दोहोरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असार सुरु भएको २० दिनमै मधेश प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २० गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल १३ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ६८ हजार १६४ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो कुल बजेट खर्चको २८.३० प्रतिशत हो। तर, जेठ मसान्तसम्म प्रदेशको खर्च ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्रै थियो।

यसरी हेर्दा असारका २० दिनमै प्रदेश सरकारको खर्च ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा एकाएक खर्च बढ्नुले बजेट कार्यान्वयनको शैली, भुक्तानी प्रणाली र खर्चको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूका अनुसार वर्षभरि सुस्त हुने र अन्तिम महिनामा हतार–हतार भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाको गुणस्तरमा जोखिम बढाउँछ। यस्तो खर्चले वास्तविक काम सम्पन्न भएको हो कि केवल भुक्तानीको दबाबमा रकम निकासा गरिएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जन्माउँछ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु बजेटको ४३.०२ प्रतिशत हो। पुँजीगततर्फ भने ६ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन पुँजीगत बजेटको २०.९६ प्रतिशत मात्रै हो।

जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च ३६.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशत मात्रै थियो। असार लागेपछि पुँजीगत खर्चमा केही वृद्धि देखिए पनि विकास खर्च अझै कमजोर नै देखिएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय अगाडि छ। अर्थ मन्त्रालयले ५३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ। त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४६.३८ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८.९७ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको खर्च ३६.२९ प्रतिशत छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३१.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च २८.७९ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको २८.५६ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २८.३६ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले २६.४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको खर्च १९.६० प्रतिशत मात्रै छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले हालसम्म ११.०२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार असार २५ गतेसम्म विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहने भएकाले खर्चको कुल प्रतिशत अझै बढ्ने सम्भावना छ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम घडीमा बढ्ने यस्तो तीव्र खर्चले मधेश प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। रकम खर्च हुनु मात्रै उपलब्धि हो कि खर्चले वास्तविक विकास परिणाम दिन सक्यो भन्ने प्रश्न अब अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।