विशेष अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा राहदानी आपूर्ति अघि बढ्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘ब्याक’

काठमाण्डौ । राहदानी आपूर्तिमा अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै अवस्थामा राहदानी विभागले आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अख्तियारले राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि पक्राउ परेका उनीहरू अदालतको आदेशअनुसार असार १५ गते धरौटीमा रिहा भएका थिए।

उनीहरू रिहा भएसँगै विभागले रोकिएको राहदानी आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसअघि राहदानी आपूर्तिमा विवाद देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जर्मन कम्पनीलाई हटाएर अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समेत छलफल अघि बढाएको थियो।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले जर्मन कम्पनीसँग भएको सम्झौताको म्याद अझै बाँकी रहेको भन्दै सोही कम्पनीमार्फत आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने राय दिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार जर्मन कम्पनीसँगको म्याद साउन ३ गतेसम्म छ। उक्त अवधिसम्म कम्पनीले काम नगरे मात्रै वैकल्पिक प्रक्रियामा जान सकिने मन्त्रालयको धारणा थियो।

यही आधारमा राहदानी विभागले आपूर्ति प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको हो। विभागले डाटा माइग्रेसन र प्रणाली स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी छ।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सुरुका तीन महिनालाई स्थिरीकरण अवधि मानिनेछ। यस अवधिमा केही प्राविधिक समस्या देखिन सक्ने वा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्ने विभागले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी जानकारी गराइसकेको छ।

राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दीपक बन्जाडेले कानुनी परामर्शकै आधारमा नियमित प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा परेको कारण मात्रै विभागको नियमित काम रोकिनु हुँदैन।

“कसैले काम गर वा रोक भनेको अवस्था छैन। विभागको नियमित कार्यअन्तर्गत नै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,” बन्जाडेले भने, “भोलि कानुनअनुसार जे निर्णय आउँछ, विभाग त्यसलाई स्वीकार गर्छ।”

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमै काम अघि बढाइएको पनि बताए। विभागसँग हाल राहदानी मौज्दात निकै कम रहेको छ। संवेदनशील नागरिक सेवासँग जोडिएको विषय भएकाले आपूर्ति प्रक्रिया रोकिराख्न नसकिने सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार राहदानीजस्तो अत्यावश्यक सेवामा अदालतको अन्तिम फैसला कुरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्था छैन। “अदालतले आफ्नो काम गर्छ, त्यसको निर्णय मान्नैपर्छ। तर, त्यसअघि नै नागरिक सेवा रोक्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन,” ती अधिकारीले भने।

राहदानी विभागले २०८२ जेठ २३ गते जर्मनीका दुई कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलवाउरलाई विद्युतीय राहदानी आपूर्तिका लागि ठेक्का दिएको थियो। पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा २०८२ फागुनदेखि नयाँ राहदानी वितरण सुरु गर्ने उल्लेख थियो। तर, कम्पनीले तोकिएको समयमा राहदानी वितरण सुरु गर्न सकेन।

सरकारले पछि साउन ३ गतेसम्म म्याद थप गरेको थियो। यही बीचमा राहदानी छपाइमा अनियमितता भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

विभागले भने नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी पूरा भएको जनाएको छ। नेपालको इतिहासमै ठूलो प्राविधिक प्रणाली परिवर्तनका रूपमा हेरिएको यो प्रक्रियाअन्तर्गत करिब एक करोड नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण नयाँ प्रणालीमा सार्ने काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसअघि विभागले २०८२ फागुन २८ गते सूचना जारी गर्दै प्रणाली परिवर्तनका क्रममा अल्पकालीन सेवा अवरोध हुन सक्ने भन्दै आगामी ६ महिनाभित्र राहदानी आवश्यक पर्ने नागरिकलाई तत्काल आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।

अहिले नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण सुरु गर्ने तयारीसँगै राहदानी सेवा केही समयका लागि कोटा प्रणालीमा लगिएको छ। एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा विदेशस्थित नेपाली नियोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा असार २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म राहदानी सेवा बन्द रहने विभागले जनाएको छ।

काठमाडौंस्थित राहदानी विभागमा भने असार २५ र २६ गते सेवा अवरुद्ध हुने छ।

विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएपछि यो प्रकरण फेरि संवेदनशील बनेको छ। सरकारका लागि एकातिर नागरिक सेवाको निरन्तरता चुनौती बनेको छ भने अर्कोतिर विवादित ठेक्का प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दबाब पनि बढेको छ।