जनकपुरका गुठी जग्गा अतिक्रमणमा सरकारको कडाइ, खाली गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन

 

काठमाण्डौ । सरकारले धनुषाको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गा, पोखरी, पोखरीका डिल तथा रामजानकी मन्दिरलगायत ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि ९ सदस्यीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्दै जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका अतिक्रमित गुठी जग्गा खाली गराउने उद्देश्यले समिति गठन गरेको हो।

 

 

समिति गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुखलगायत सदस्य छन्।

मन्त्रालयका अनुसार समितिले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रमा पर्ने पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरसहित प्रमुख मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण पहिचान, रेखाङ्कन र हटाउने काम गर्नेछ।

समितिले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६२, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ को प्रतिवेदन तथा गुठी जग्गासम्बन्धी अन्य अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

कार्यविधिअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना दिइनेछ। अन्य गुठी जग्गामा घर–टहरा बनाएर बसोबास गरिएको क्षेत्रमा भने १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिनेछ।

तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण नहटाइएमा स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा थप १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।