सुकुमवासीलाई विकल्पबिना हटाउने कार्य नगर्न मानवअधिकार आयोगको निर्देशन

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुकुमवासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुमवासीहरूको मानवअधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न नेपाल सरकारलाई सचेत गराएको हो। आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई घरटहरा हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र अहिले त्यहाँबाट समेत हटाउने तयारी भएको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि सुकुमवासीका घरटहरा हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। त्यसयता उनीहरूको अवस्थाबारे आयोगले निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार पछिल्लो अनुगमनमा होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको सूचना टाँस गरिएको र त्यसपछि पुनः थप ७ दिनको समय दिइएको पाइएको छ। तर, विकल्प नदिई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने, पर्याप्त खानाको व्यवस्था नगर्ने तथा उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारी निकायले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको अवस्था देखिएको आयोगले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट बिना विकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने, विशेषतः उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायहरूबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्नेलगायतका अवस्था देखिएका छन्।”

आयोगले यस्तो अवस्थाले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५(१), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा ११ र बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा २७ लगायतका व्यवस्थामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ।

आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्रै सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा २०६६ सालदेखि २०८३ वैशाख २५ गतेसम्म सात पटक सरकारका निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकेको पनि स्मरण गराएको छ।

“अतः सुकुमवासीहरूको कुनै पनि मानवअधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,” आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

आयोगको यो निर्देशनसँगै सुकुमवासी व्यवस्थापनको विषय सरकारका लागि थप संवेदनशील बनेको छ। विकल्पबिना बस्ती वा होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने सरकारी कदमले मानवअधिकार, आवास अधिकार र राज्यको अभिभावकीय भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।