विकास बजेट आधाभन्दा बढी फ्रिज, राजस्वमा २ खर्ब ३९ अर्बको खाडल

 

काठमाण्डौ ।  सुशासन, तीव्र विकास र प्रभावकारी सरकारी खर्चको नारा दिएको सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित विकास बजेटको आधा रकमसमेत खर्च गर्न सकेन।

सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा वर्षभरि जम्मा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ४६.७९ प्रतिशत हो।

यसअनुसार विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा पुँजी निर्माणमा खर्च गर्न छुट्याइएको करिब २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ। अर्थात् सरकारले खर्च गरेको रकमभन्दा खर्च गर्न नसकेको रकम बढी देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साढे तीन महिना बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरेको थियो। सुशासन र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको नयाँ नेतृत्वले समेत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास खर्चको परम्परागत कमजोरीलाई उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्न सकेन।

यद्यपि, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अधिकांश अवधि अघिल्लो सरकारअन्तर्गत रहेकाले कमजोर पुँजीगत खर्चको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारलाई मात्रै दिन नमिल्ने देखिन्छ। तर नयाँ सरकारले अन्तिम महिनाहरूमा खर्च प्रणालीमा अपेक्षित गति दिन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

राजस्व लक्ष्यमा २ खर्ब ३९ अर्बको कमी

सरकार राजस्व संकलनमा पनि लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा १२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।

यो लक्ष्यको करिब ८३.९ प्रतिशत हो। अर्थात् सरकारको राजस्व लक्ष्यमा करिब २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ, अथवा १६.१ प्रतिशतको कमी देखिएको छ।

गैरकर तथा अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा सरकारको कुल आम्दानी करिब १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर यही अवधिमा सरकारी खर्च भने १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यसरी हेर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको छ। राजस्व र अन्य आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर हुनुपरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म सरकारले ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण र ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। दुवै जोड्दा जेठसम्ममै कुल ऋण परिचालन ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। यसमा असार महिनामा उठाइएको ऋणको तथ्यांक थपिन बाँकी छ।

कमजोर पुँजीगत खर्च, लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व संकलन र बढ्दो ऋण निर्भरताले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुने तर नियमित दायित्व पूरा गर्न ऋण थप्दै जाने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।