डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादमा जाँचबुझ आयोगले दियो उद्योगहरुको पक्षमा प्रतिवेदन

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधान गर्न सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगले उद्योगीहरुको पक्षमा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको छ ।  

जाँचबुझ आयोगले लामो समयदेखि विवाद भएका केही ठूला उद्योगीहरुले नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले दाबीगरेजस्तो करोडौं रुपैयाँ तिर्नु नपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै सोहीअनुसारको प्रतिवेदन आइतबार सरकारलाई बुझाएको हो ।  

आयोगको प्रतिवेदन अब मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश हुनेछ । यदि सबै कुरा सहज ढंगले अगाडि बढेमा अब बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्नसक्छ । त्यसो भएको खण्डमा लामो समयदेखि विद्युतको बक्यौताका कारण अनावश्यक उल्झनमा फसेका केही ठूला उद्योगीहरुलाई निकै ठूलो राहात हुनेछ । 

विद्युत प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्ने गरेको करोडौं रुपैयाँ बराबरको महसुल तिर्नुपर्ने तनावमा रहेका केही ठूला सिमेन्ट उद्योग त सेयरको दोश्रो बजारमा समेत सूचीकृत कम्पनी छन् । ठूलो विद्युत महसुलको दायीत्व जुनसुकै बेला आइलाग्नसक्ने विश्लेषण गर्दै विगतमा ती ठूला कम्पनीहरुको दोश्रो बजार मूल्य घटेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा गए दोश्रो बजारमा सूचीकृत चारैवटा सिमेन्ट कम्पनीहरु ः शिवम्, सर्वोत्तम, घोराही र सोनापुर मिनरल्सका लगानीकर्तालाई समेत फाइदा पुग्नेछ । यी चारैवटा कम्पनीले प्राधिकरणले देखाउने गरेको करोडौं रुपैयाँ बराबरको महसुल तिर्नुपर्दैन, जसका कारण यी कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्थामा ठूलो प्रभाव पर्दैन ।  

यी चार सिमेन्ट कम्पनीमध्ये सर्वोत्तम सिमेन्टले ७३ करोड २२ लाख, शिवम सिमेन्टले २ अर्ब २७ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड तथा सोनापुर मिनरलले ५७ करोड ३८ लाख बढी विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, आयोगको प्रतिवेदन अनुसार यी कुनै पनि सिमेन्ट उद्योगले प्राधिकरणले दाबी गरेजस्तो महसुल तिर्नुपर्ने छैन ।  

आयोगको यो प्रतिवेदनका कारण दोश्रो बजारमा सूचीकृत भई कारोबार भइरहेका मात्र नभई साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन गर्न ठीक्क परेका केही ठूला उद्योगहरुलाई समेत राहात मिलेको छ ।  

लक्ष्मी स्टिल, मारुती सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हेटौडा सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स लगायतका कम्पनीहरुलाई निकै ठूलो राहात भएको छ । यी कम्पनीमध्ये केहीले प्रिमियममा आईपीओ निश्कासन गर्न खोजिरहेका छन् भने केहीले अंकित दरमै । ठूलो रकम प्राधिकरणलाई बुझाउन नपर्ने भएपछि यिनीहरुको वित्तीय स्वास्थ्य समेत नबिग्रिने देखिन्छ ।  

आईपीओ निश्कासन गर्न ठीक्क परेका कम्पनीमध्ये रिलायन्सको नाममा मात्रै १ अर्ब ९४ करोड बढी विद्युतको बक्यौता देखिएको थियो । रिलायन्सले निकै महंगो दरमा बुक बिल्डिंग विधिबाट आईपीओ निश्कासन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला विद्युत प्राधिकरणको पत्रका कारण सबै प्रक्रिया स्थगन भएको थियो । अब रिलायन्स लगायतका कम्पनीहरुको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।  

आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा सरकारले २०८० पुस २४ गते जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।  

आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसससम्म र २०७५ जेठयता डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम शुल्क नलिन सरकार समक्ष सिफारिस समेत गरेको छ ।  

‘यस विवादसँग सम्बन्धित विषयहरु, २०७२ साल श्रावणदेखि २०७७ असारसम्ममा लोडसेडिङताका सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणदारा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत आपूर्ति भएको विद्युतमध्येको छुट भएका महसुलहरु सम्बन्धमा रहेका छन् । प्राधिकरणले आफ्नो औद्योगिक ग्राहकहरुलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गरेका भनिएका उक्त अवधिहरुमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको समय सो आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो ।’ सरकारलाई जाँच प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो ।’  

प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकहले उद्योगहरुलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरु सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेका समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

आयोगका संयोजक लालले नेपाल सरकारसमक्ष लामो समयदेखि विवादको रुपमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न आफूहरुले दिएको प्रतिवेदन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।