काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वाग्मती नदी र त्यसका सहायक नदीका किनार तथा सरकारी–सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई सरकारले तीव्र बनाएको छ।
काठमाण्डौं, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउँदै आएको सरकारले आइतबार वाग्मती र सहायक नदी किनारमा डोजर सञ्चालन गरेको हो।
शहरी विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको समन्वयमा कपन क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना हटाइएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका करिब ८० घरटहरामा डोजर चलाइएको छ।
त्यसैगरी, धोबी खोलाको किनार अतिक्रमण गरेर अनामनगर क्षेत्रमा बनाइएका ६ वटा घर पनि भत्काइएका छन्।
रिजालका अनुसार बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका ७ वटा संरचना हटाइएका छन्।
तिलगंगा क्षेत्रबाट हेभी सवारी साधन कपनतर्फ परिचालन भइरहेका छन् र त्यहाँ तेन्जिङ चोकसम्म रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउने योजना रहेको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र २ हजारभन्दा बढी घरटहरा हटाइसकिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि एक साताअघि देखि उपत्यकाभित्र अतिक्रमित संरचना र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान शुरु गरिएको हो।
शनिबार थापाथली, सिनामंगल–गैरीगाउँ र भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रलगायत स्थानमा पनि संरचना हटाइएका थिए।
अतिक्रमित बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित परिवारलाई कीर्तिपुर, बालाजु र भक्तपुरका विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएको छ।
त्यहाँ रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने काम शुरु गरेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा भूमिहीन दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको तथ्यांक मिलान र प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेको छ।

