हर्मुज संकट चर्कियो: अमेरिकी सेनाले १५ हजार सैनिकसहित ठूलो अभियान शुरु गर्ने

काठमाण्डौं । स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा जारी तनावबीच अमेरिकाले इरानद्वारा रोकिएका जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न सैन्य तथा कूटनीतिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।  

यो कदमलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “प्रोजेक्ट फ्रिडम” नाम दिँदै औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको हो।

ट्रम्पका अनुसार सोमबारदेखि नै सञ्चालनमा आउने यस अभियानको उद्देश्य हर्मुजमा अड्किएका व्यापारिक जहाज र चालक दललाई अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमार्फत सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्नु हो। 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सम्बन्धित देशहरूलाई समेत जानकारी दिइसकिएको र स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्न अमेरिकाले नेतृत्व गर्ने बताएका छन्।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड ९सेंटकम० का अनुसार यस अभियानका लागि ठूलो सैन्य तयारी गरिएको छ।  

करिब १५ हजार सैनिक, एक सयभन्दा बढी हवाई तथा समुद्री साधन, युद्धपोत र ड्रोन परिचालन गरिने बताइएको छ।  

सेंटकमले स्पष्ट रूपमा “व्यावसायिक जहाजहरूको स्वतन्त्र आवागमन पुनःस्थापना गर्नु नै मुख्य लक्ष्य” भएको जनाएको छ।

अमेरिकी कदमपछि हर्मुज क्षेत्रमा तनाव थप बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।  

बेलायती समुद्री सुरक्षा निकायले फुजैरानजिक एउटा तेल ट्यांकरमाथि अज्ञात प्रक्षेपणबाट आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ, यद्यपि चालक दल सुरक्षित रहेको बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनका अनुसार जारी द्वन्द्वका कारण सयौं जहाज र करिब २० हजार नाविक हर्मुज जलमार्गमा रोकिएका छन्, जसले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ।  

 

पछिल्ला महिनामा इरानले आफ्नो नियन्त्रण बाहेकका जहाजहरूको आवागमनमा कडाइ गरेपछि संकट झन् गहिरिएको बताइन्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी अभियानमा कुनै अवरोध भए कडा सैन्य जवाफ दिने चेतावनी पनि दिएका छन्।

 उनले “स्वतन्त्र व्यापार मार्ग सुनिश्चित गर्न कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य नहुने” स्पष्ट पारेका छन्।

उता इरानले भने अमेरिकी हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै यसले क्षेत्रीय स्थायित्व र युद्धविराम प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।  

दुवै पक्षबीच कूटनीतिक वार्ता प्रयास जारी रहेपनि तत्काल समाधान नदेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाको यो सक्रियता व्यापारिक मार्ग खोल्ने प्रयास भएपनि यसले मध्यपूर्वमा सैन्य तनाव थप चर्किने जोखिम उत्तिकै बढाएको छ।