योजना आयोगले भन्यो-'खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेट अंश उल्लेख्य घटाऔं, केही आयोजना नै खारेज गरौं'

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राजश्व परिचालनमा उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको आँकलन गर्दै न्यून पूँजीगत खर्च भएका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौति गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आइतबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहका बीच बुझाउँदै आयोगले कतिपय आयोजनाको सवालमा निर्मम बन्न सुझाएको हो । 

न्यून पूँजीगत खर्च भएका अर्थात अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छः रूग्ण तथा अधुरा आयोजनाहरूको विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, केहीलाई स्थगन गर्नुपर्ने र केहीको खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि अवस्था रहेको छ ।  

आयोगले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने अंश(काउन्टर पार्ट फण्ड)को लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षमा विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ ।  

वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिवद्धता अनुसार परिचालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकोले सोको समुचित व्यवस्थापन गर्न सुझाइएको छ ।  

'सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व वृद्धि हुँदै गएको, आगामी आर्थिक वर्ष ४ खर्ब भन्दा अधिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदान लगायत शिर्षकमा खर्च परिमाण वृद्धि हुने भएकाले थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ-'मन्त्रालय/निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानिलाई प्राथमिकता दिनुपर्दा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यूनता हुन जान्छ । विपदबाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका शिर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।'

आयोगले कार्यक्रम तथा बजेटका लागि विभिन्न निकायसँग भएका छलफलको निश्कर्ष समेत पेश गरेको छ । जुन निम्नअनुसार छन्:

• मन्त्रालय तथा निकायहरूले विगत आर्थिक वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि हुने आवश्यक पर्ने खर्च रकम प्रस्ताव गरेर मात्र बजेट सीमाभित्र रहेको बजेटका आधारमा आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुन: प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने ।

• दीर्घकालीन सोच २१०० तथा सोह्रौं योजनाले लिएका लक्ष्य तथा रणनीति हासिल गर्न र प्रक्षेपित नतिजा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने ।

• कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ (Synergy) सिर्जना तथा दिगो बनाउन सहयोगी हुने र कार्यान्वयन गर्दा न्यून/शुन्य विरोधाभाष (Trade-off)  सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने ।

• उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने ।

• आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने ।  

• चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका र आगामी वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका वहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।  

• सोह्रौं योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा नतिजा खाका र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।

• क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रकृति अनुसार कार्यान्वयनअवस्था, आयोजना अवधि, सिर्जित दायित्व तथा खर्च गर्ने अवस्थाको आधारमा पुनःप्राथमिकीकरण गरी विनियोजन गर्नुपर्ने ।  

• क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्ने।  

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९(२च) बमोजिम ३ र राष्ट्रिय आयोजना बैंक(कार्यसम्पादन तथा सञ्‍चालन) मापदण्ड २०८१ को दफा ४ मा उल्लेख भए अनुसारका आयोजनाहरूको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा निर्धारित समयावधिभित्र अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र सोको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।

• हालको अवस्थामा नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण नगरी मौजुदा संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने ।  

• कतिपय मन्त्रालय तथा निकायको बजेट सीमा न्यून रहेको सम्बन्धित पदाधिकारीको धारणा रहेको तथा कतिपय नियमित र चालु प्रकृतिको खर्च समेत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न कठिनाई देखिएको ।  

• प्रादेशिक सन्तुलन र तीनवटै तह बीचको समन्वय प्रभावकारी हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट हुनुपर्ने ।

• सशर्त अनुदानमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि दोहोरो नपर्ने गरी निर्धारित  मापदण्डको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।