कमजोर नेटवर्थ भएको हाइड्रोको आईपीओ स्वीकृत गराउने इप्पान अध्यक्षको प्रयास बिफल, हट्यो पाइपलाइनबाटै

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीहरुले आईपीओका लागि दिएको आवेदनलाई पाइपलाइनको सूचीबाट हटाएको छ ।  

बोर्डले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम रहेका १४ कम्पनीहरुलाई आईपीओको पाइपलाइनबाट हटाएको हो । यो सूचीमा यसरी नेटवर्थ नै नपुगी विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको दवाब र प्रभावको सहयोगमा आईपीओ स्वीकृत गराउने प्रयास गरिरहेका हाइड्रोपावर कम्पनीहरु धेरै छन् ।  

पछिल्लो समय हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमोटर तथा प्रवद्र्धकहरुले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि बलियो आधार र प्रमाणबिना नै आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा कम्पनीहरुबाट ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

 उनीहरुले यो विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याएपछि धितोपत्र बोर्डले समेत हुँदै नभएको विषय उछाल्ने र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुबाट दवाब सिर्जना गर्ने ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई छानी–छानी आईपीओको पाइपलाइनबाट हटाइदिएको हो ।  

पाइपलाइनबाट हटाइएका सबै कम्पनीलाई बोर्डले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ वा सोभन्दा माथि पुर्याएर पुनः आईपीओका लागि आवेदन दिन समेत आग्रह गरेको छ ।  

धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार पाईपलाइनबाट हटेको कम्पनीमा एकर्ड फर्माटिकल्स, एपेक्स हस्पिटालिटी, अन्नपूर्ण केवलकार, अर्किड होल्डिंग, प्रभु हेलिकप्टर, कान्तिपुर टिभी लगायत छन् ।  

बोर्डले आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएका हाईड्रो कम्पनीहरुमा लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, याम्बालिङ हाईड्रोपावर, युनिक हाईड्रोपावर,बेनी हाईड्रो, पुवाखोला वान हाईड्रो, सानिमा हाईड्रो, रिचेट हाईड्रोपावर र झापा इनर्जी रहेका छन् ।

नेटवर्थ ९० रुपैयाँ नै नपुगेका यी हाइड्रोपावर कम्पनीमध्ये धेरैमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको लगानी छ । यीमध्ये बेनी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमीटेडको मुख्य प्रवद्र्धक नै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की रहेका छन् । उनी यो जलविद्युत कम्पनीको समेत चेयरम्यान छन् । 

धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुले इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आफ्नो कम्पनीले आईपीओ निश्कासनको अनमुति नपाएको रीस आफ्ना अध्यक्षमाथि पोखेका र हुँदै नभएको विषयलाई उछालेर सुनियोजित प्रहार गरिएको भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।  

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले उर्जा उत्पादकहरुसँगका कतिपय अनौपचारिक बैठकहरुमा सेबोन अध्यक्षले आफ्नो कम्पनीको आईपीओ रोकेको भन्दै ‘उनलाई आफ्नो पावर देखाइदिने’ भन्ने गरेका छन् । कार्कीको कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ । तर, उनले इप्पानको अध्यक्ष रहेको र आफ्नो चारैतर्फ सम्पर्क रहेको भन्दै दवाब र प्रभावको भरमा आईपीओ निश्कासनको प्रयास गरेका थिए ।  

धितोपत्र बोर्डले संसदको सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशन तथा अन्य कानूनी व्यवस्थालाई अगाडि सार्दै ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न नदिइने स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ ।  

कार्कीले आफ्नो कम्पनीले आईपीओ पाउनैपर्ने जिद्दी र बोर्डको कानून तथा माथिल्ला निकायहरुको निर्देशनबाट एक इञ्च तलमाथि नहुने अडानबीचको टकरावकै कारण सेबोन अध्यक्षमाथि कमिसन मागेको प्रकरणलाई सुनियोजित जन्म दिइएको स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।  

उनीहरुको जिकिरलाई आधार मान्ने हो भने ९० भन्दा नेटवर्थ कम भएका अन्य कम्पनीहरुले समेत समयमै आईपीओ निश्कासनको अनमुति नपाएको रीस पोख्न इप्पान अध्यक्ष कार्कीलाई साथ दिए । फलस्वरुप कमजोर कम्पनीका प्रवद्र्धक तथा संस्थापक उर्जा उत्पादकहरु नै पछिल्लो समय सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई जसरी पनि निलम्बन गराउने खेलमा लागेका स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।  

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने आफूमाथि आरोप लागेदेखि नै प्रमाणित गर्न चुनौति दिंदै आएका छन् । पछिल्लोपटक बिजशालाको सम्पर्कमा आएका उनले पुनः स्पष्ट पार्दै भनेका छन्–‘म कानून र इथिक्सभन्दा अलिकति पनि दायाँबायाँ हुन्न । कसैले धम्की दिएको भरमा वा दवाब सिर्जना गरेकै आधारमा म नचाहिने कुरामा टसकोमस हुन्न । कसैले विभिन्न एजेन्सीबाट दवाब दियो भन्दैमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिइन्न । र, मैले फेयर्ली काम गर्दा केही समूह र व्यक्तिले ममाथि जस्तो आक्षेप लगाएका छन्, आज पनि भन्छु, उनीहरुले प्रमाणित गरेर देखाउन्, एक सेकेण्ड पनि यो कुर्सीमा बस्दिँन ।’