मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भयो यी तीन निर्णय, सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा भएन छलफल

काठमाण्डौं । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास साझेदारी, प्रशासनिक पुनरावलोकन र डिजिटल शासन सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक(एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिनेछ।

त्यसैगरी, २०७५ भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा सम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्दै सरकार पछाडि हटेको छ। अब उक्त जग्गा पुनः प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहनेछ।

यसैगरी सरकारले प्रशासनिक आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको समग्र अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैबीच, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले अतिक्रमित सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा कुनैपनि छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन्।