काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी आरोपपत्र संशोधन निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आज स्थगित भएको छ। सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरसमेत समावेश गरी आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि तय गरिएको थियो।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको निष्कर्षसहित पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्दै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोग संशोधन गर्न ‘थप प्रमाण’ अनिवार्य हुने प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर, प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा स्वीकार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

